काठमाडौँ, ३० साउन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तुलनात्मक रूपमा धेरै जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) परियोजना लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ विस्तार परियोजनाको सम्झौतापत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले मधेस प्रदेशका कतिपय दुर्गम ठाउँमा सो कोषको परियोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

“मधेसमा जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आरटीडिएफको परियोजना दुर्गम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो, अब अभाव र आवश्यकताका आधारमा परियोजना लागू गर्न नीति परिमार्जन जरुरी छ ।”

मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवामा छरितोपन ल्याउन ‘डिजिटाइजेसन’ हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले ‘एआई’को विकास गर्न आवश्यक संरचना अभाव भएकाले ‘डाटा सेन्टर’ प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “अबको लगानी आइटी पार्क बनाउन, एआइका इन्फ्रास्ट्रक्चर र डाटा सेन्टर निर्माणमा गर्नुपर्नेछ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।