काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश २०८२ गठन गरेको छ । मन्त्रालयले समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने गरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा राखेर समिति गठन गरेको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोषको स्थापना गरेर स्रोत परिचालन गर्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष र गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव गरी तीन सदस्य रहने र सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव नै सदस्य सचिव हुने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले कोष सञ्चालन, स्रोत परिचालन तथा सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको कामहरु सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेर गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको हो । कोषमा नेपाल तीन तहकै सरकारले प्रदान गरेको रकम, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम तथा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकम वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम राखिनेछ ।

यसरी सिधै कोषमा रकम राख्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने कोषमा रहेका रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा छुट्टै खाता खोलेर राख्नुपर्नेछ । कोष सञ्चालनका लागि समितिको सदस्य सचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट आवश्यक पर्नेछ ।

आदेशमा कोषको रकम जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण वा मर्मत गर्न, आवश्यक फर्निचर, फिक्सचर्स तथा मेसिनरी औजार वा उपकरण खरिद गर्न प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यस्तै आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन तथा राहत र पुनस्र्थापनाका लागि पनि कोषको रकम खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
समिति आफूले गरेका कामको विवरण हेरेर त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । आदेश अनुसार यो समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ । सरकारले आवश्यक देखे उक्त समितिको अवधि ६ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था आदेशमा छ । तर, समितिको अवधि सकिएपछि भने स्वतः विघटन हुनेछ । समिति विघटन हुँदा कोषमा कायम रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।