शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गरिने भएको छ।ध्रुवतारा कृषि सहकारीले बर्दियाबाट खरिद गरेको आलुको बीउ किसानलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ।यस कार्यक्रमबाट करिब १२० किसान लाभान्वित हुने र आलु खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका किसानलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको आलुको बीउ वितरण गरिने भएको छ । किसानलाई व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रको चालु आबमा सञ्चालित विशेष पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्र्तगत ध्रुवतारा सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा किसानलाई अनुदानमा कार्डिनल जातको आलुको बीउ वितरण हुने भएको हो ।

सहकारीका अध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार बर्दियाबाट प्रति किलो रु ८० मा खरिद गरिएको आलुको बीउ किसानलाई रु ४० का दरले उपलब्ध गराइने छ । “पचास क्विन्टल आलुको बीउ ढुवानी गरेर ल्याएका छौँ,” उनले भने, “एक दुई दिन भित्रै आलुको बीउ सहकारीमा आबद्ध किसानलाई वितरण गर्छौ, सहकारीमा आबद्ध किसानको आयस्तर वृद्धि र व्यावसायिक खेतीतर्फ डोर्‍याउन यो पहल गरिएको हो ।”

उनका अनुसार सहकारीका सदस्यहरूले कम्तीमा पाँच कट्ठादेखि दश कट्ठासम्म जमिनमा आलु खेती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच बिघा क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार गर्ने तयारीसहित करिब एक सय २० जना किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । “यस वर्ष लगाइने आलुबाट बीउ उत्पादन गरी आगामी वर्ष दोब्बर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,” अध्यक्ष ऐरले भने । सहकारीको अनुदानमा आबद्ध किसानहरूले चैते धान खेती, उन्नत जातको तोरी खेती गर्दै आएका छन् । सहकारीले यो सँगै आबद्ध सदस्यहरूलाई सुपथ मूल्यमा रासायनिक मल खाद र बीउ विजन समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिप्रसाद पनेरुका अनुसार आलु खेतीमा संलग्न किसानलाई बीउ वितरणसँगै कृषि साना सिँचाइ, उद्यमशीलता विकास, साना उद्योग स्थापना र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा समेत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

शुक्लाफाँटाका लागि स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्वास नगरपालिकामा आलु र प्याज, बेदकोट, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकामा आलु खेतीका लागि पनि रु ४० लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइनका लागि योजना बनाइएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरूले किसानलाई आधुनिक प्रविधियुक्त र व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउने, आत्मनिर्भरता बढाउने र प्रदेश–स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।