काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको २ दशक पुग्दासम्म आफूहरूले न्याय नपाएको र आयोगलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाइएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिए । उनीहरूले विधि प्रक्रिया मिचेर तेश्रो पटक पनि दलीय भागबण्डा गरेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित आयोगहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै पीडित समुदायले बहिष्कार गरेका आयोग पदाधिकारीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिएर विश्वश्नीय र पारदर्शी प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने बेपत्ता परिवारका सदस्य राम भण्डारीले बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले अहिलेका आयोगका पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेको बताए । दलीय कोटामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितको माग पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनीहरूले द्वन्द्वपीडित समुदायको विश्वास भरोसा नभएको आयोगको निरन्तरता पीडितको आशाप्रतिको कुठाराघात र समयको बर्बादी मात्र भएकाले आयोग पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन् । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।