फागुन २१ को चुनाव सर्न सक्ने भन्दै विश्वप्रकाशले दिए यस्ता कारण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएको समयमा नै सम्पन्न नहुन सक्ने संकेत दिएका छन् । इलाममा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको कांग्रेस पार्टी कार्यालय निरीक्षणपछि पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग कुरा गर्दै उनले दुई प्रमुख कारणले चुनाव केही पछाडि सारिने सम्भावना बढेको बताए ।
शर्माका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हुन बाँकी छ । हाल देखिएको अस्थिरता र संवेदनशील सुरक्षा अवस्थाले निर्धारित मितिमा सहज मतदान गराउन सकिने अवस्था उनी देख्दैनन् । दोस्रो कारण हिमाली क्षेत्रमा फागुन महिनामा विद्यमान प्रतिकूल मौसमी स्थिति हो । उनले उच्च भूभागमा पर्ने कठोर मौसमले मतदाता तथा सुरक्षाकर्मी दुवैको आवागमन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘समानुपातिक सूची बुझाउने मिति वा फागुन २१ को निर्वाचन कुनै–कुनै कारणले केही दिन पछाडि सारिन सक्छ । शान्तिपूर्ण माहोल निर्माण र हिमाली जिल्लाको मौसमी जटिलता हेर्दा राजनीतिक सहमतिमार्फत उपयुक्त मिति तय गर्नु उत्तम हुनेछ ।’
त्यस्तै शर्माले पार्टीभित्र चलिरहेको महाधिवेशनसम्बन्धी बहसमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनका लागि दुई विकल्पमा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो विकल्प नियमित महाधिवेशनलाई पुसको अन्तिम सातातिर गर्ने गरी तत्कालै विस्तृत कार्यतालिका बनाउने हो । उनले तयारीका क्रममा दिन कम पर्न सके थप १५ दिन समय लिएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने बताए । दोस्रो विकल्पका रूपमा उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याए ।
उनका अनुसार सभापतिले पार्टीको वर्तमान अवस्था, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र समयको चापलाई मनन गरेर ०१४ सालमा जस्तै मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गर्न सक्ने छन् । शर्माले भने, ‘५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको स्पष्ट मागलाई बेवास्ता गरेर पार्टी अघि बढ्न सक्दैन । सभापति ज्यूले सुवर्ण शमशेरले जस्तै नेतृत्वको बाटो खुलाइ दिनुभयो भने त्यसले सभापति ज्यूको सम्मान बढ्ने मात्र होइन, पार्टीले पनि निकास पाउनेछ । त्यसपछि ०८२ मंसिर मसान्तमा विशेष महाधिवेशन र ०८३ मंसिरमा नियमित महाधिवेशन सम्भव हुनेछ ।’ उनका अभिव्यक्तिहरूले कांग्रेसभित्र संगठनात्मक दिशा–निर्देशन र आसन्न निर्वाचन दुवै विषयमा निकट भविष्यमै महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति बन्नसक्ने संकेत दिएका छन् ।
