काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायबीचको अपरिहार्य सम्बन्धमा जोड दिँदै परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा बिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने बताएकी छन् । आठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समानतामूलक बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा थप स्पष्ट गर्दै भनिन्, ‘मेरो न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवले सामाजिक न्यायको महत्त्व झन् प्रष्ट पार्दछ, तर मेरो नयाँ भूमिकाको जिम्मेवारी हेर्दा बुझ्नुपर्‍यो कि परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय हासिल गर्न सकिँदैन।’
उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण निर्माण हुने र यसले समग्र उत्पादनमूलक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सुरक्षालाई समाजिक ऐक्यबद्धताको आधारमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले यस प्रणालीले धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई संरचित र न्यायोचित तरिकाले सहयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने बताइन् । उनले कि ऐनको त्रिपक्षीय संयोजनबाट हरेक वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दीगो र सक्षम बनाउने सम्भावना रहेको बताइन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले औपचारिक क्षेत्रका अनिवार्य आवद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रमा कानूनी योगदान, सरकारी करार कर्मचारीको कोषमा आवद्धता र कोषको रकमको न्यायोचित प्रयोगलगायत विषयमा स्पष्ट दिशा दिने आवश्यकतामा जोड दिइन् । निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई पनि सामाजिक सुरक्षालाई बोझका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै उनले प्रत्येक श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम राष्ट्र निर्माण र सार्थक लगानीमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । यसरी मात्र कोषको दैनिकी बढ्दै जाँदा त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप दिगो, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउने दिशामा नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ । यसले नागरिकको राज्यप्रति अपनत्व र सामाजिक न्यायको अनुभूति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।