काठमाडौं । भिजिट भिसा काण्डमा ‘सेटिङ’ मार्फत घुस लिएर व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाइएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्रीदेखि उच्च प्रशासकीय तहसम्म तानिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग–पत्रसँगै यो प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतका उच्च अधिकारी समेतको भूमिकाबारे गम्भीर छानबिन भइरहेको पुष्टि भएको हो ।

अख्तियारका अनुसार, छानबिनको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईसँग भेटिएको डायरी र कल डिटेल्स (सीडीआर) को विश्लेषणपछि थप नामहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् । भट्टराईसहितको अस्वाभाविक सम्पर्क, कल आदानप्रदान र आर्थिक लेनदेनको शंका उठेपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारी, स्वकीय सचिव जनक भट्ट, गृह मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख र गृहसचिवको सचिवालयका कर्मचारी समेत अनुसन्धानको सूचीमा परेका छन् ।

पहिलो चरणमा अख्तियारले भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यो प्रकरणमा उच्च तहबाटै निर्देशन, मिलेमतो र आर्थिक लेनदेन भएको आशंकाले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा शान्ति–सुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखको भूमिका विशेष निगरानीमा रहेको अख्तियारले अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।

अख्तियारको दाबीअनुसार, विदेश पठाउने क्रममा भिजिट भिसा सहज बनाउन ‘सेटिङ’ गरी रकम उठाउने काममा ठूलो जालो सक्रिय थियो, जसमा मन्त्रालयका विभिन्न तहका कर्मचारीदेखि निजी सचिवालयसम्मको संलग्नता देखिएको छ । भट्टराईको डायरी र सीडीआरमै आधारित प्रमाणहरूले यस काण्डमा केन्द्रतिरैबाट दबाब वा समन्वय भएको संकेत दिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

यसैबीच, ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भट्टराई मुख्य प्रतिवादी बनाइएका छन् । उनीमाथि ट्राभल कम्पनी सञ्चालक, बिचौलिया र विमानस्थल अध्यागमनका एक अधिकृतसहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । उनीहरूबाट रकम विभिन्न शीर्षकमा बिगो कायम गरिएको छ–कविता पौडेल र खेम सुवेदीलाई समान ७९ लाख ८० हजार, राम खड्कालाई ३० लाख २० हजार, बालकृष्ण खड्कालाई ३० लाख २० हजार, दिपक भण्डारीलाई १० लाख ६० हजार र यज्ञराज अर्याललाई ८ लाख ।

अख्तियारले जनाएको यो प्रकरण २०८१ असोज २३ देखि २०८२ जेठ ७ गतेसम्म प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा कार्यरत भट्टराईले आयोजित गरेको ‘सेटिङ’ बाट सुरु भएको मानिएको छ । त्यो अवधिमा विभिन्न ट्राभल व्यवसायी र बिचौलियासँग मिलेर भिजिट भिसामा व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाउने नाममा ठूलो रकम उठाइएको दाबी गरिएको छ । मुद्दा दायर भइसके पनि यो काण्डको केन्द्रीय तहमा भएकाहरूको संलग्नताको अनुसन्धान अझै जारी रहेको छ । अख्तियारले यही आधारमा निकट भविष्यमा थप प्रतिवादी पनि बढ्न सक्ने संकेत दिएको छ ।