काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेसँगै बजेट प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।

“प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गनुपर्नेछ”, आयोगले प्रस्ताव माग गर्दै भनेको छ, “प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस चाहिने छ”, आयोगले भनेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही पेस गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।