काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन तथा अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि विद्यमान चार वटा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सोमवार आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे गृहमन्त्रालयमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासहित विभिन्न पक्षबाट आएका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू संशोधन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधन समेत गरिएको छ । उनले संशोधन प्रश्तावमा मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले अन्तर जिल्लाबाट समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवै तर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न अन्तर जिल्लामार्फत प्रत्यक्षतर्फ वा समानुपातिकको लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न, कुनैपनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले विभिन्न पक्षबाट आएका माग, सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै अगाडि सारेको विषयहरुलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा चार वटा ऐन संशोधनको लागि अगाडि बढेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले भने, ‘चार वटा ऐन संशोधनको एउटा खाका तयार भएको छ । त्यस्तै मतपत्रमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने व्यवस्था समेत समावेश गराएका छौँ । अन्तरजिल्लाबाट समानुपाति वा प्रत्यक्षतर्फ र दुवैमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विदेशमा हुने निर्वाचनमा त्यहाँस्थित नियोगमा मतदान केन्द्र, मतदाताको परिचय खुलाउने लगायत केही विषयमा ऐनमा सुधार गर्न लागि रहेका छौँ ।’ उनले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरण रहेको समेत जानकारी दिए ।