काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौं पटक संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा बाहिर लैजान सक्ने गरी सहज नीति लिएको हो । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनु पर्दैन । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने छन् ।

यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो । केन्द्रिय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचीमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्र्याउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार अब शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले शेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्ने छन् । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानूनले अब बाधा नपु¥याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउने छन । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्युन) रकमसम्म लगानी गर्न सक्ने छन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रिय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।