काठमाडौं । जेन-जी विद्राेहकाे बेला नेपाल प्रहरीकाे महानिरीक्षक रहेका चन्द्रकुबेर खापुङले बीबीसी विश्व सेवा र नेपाली सेवाबाट हालै सार्वजनिक ‘डकुमेन्ट्री’ एकपक्षीय, नियाेजित र चुनावलाई प्रभावित पार्ने निहीत उद्देश्यबाट तयार पारेकाे टिप्पणी गर्दै आफूलाई घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याउन खाेजेकाेमा आक्राेशित देखिएका छन् ।

उनले बीबीसीविरुद्ध कानुनी उपचार खाेज्ने साेचमा रहेकाे बताए । ‘जसरी मलाई आराेपित गरियाे, त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खाेज्ने तयारीमा छु,’ उनले नेपालवान एचडीसँग भने ।

खापुङले उक्त डकुमेन्ट्रीलाई ‘गम्भीर चालबाजी’को संज्ञा दिँदै यसलाई आगामी निर्वाचनमा जनमत प्रभावित पार्ने नियोजित प्रयास भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार बाह्य सञ्चारमाध्यमहरू चुनावी माहोलमा अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय देखिएका छन्, जसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको संकेत गर्छ।

बीबीसीले प्रसारण गरेको डकुमेन्ट्रीमा जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय पोशाकमा रहेका किशोरकिशोरीमाथि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङलाई कल साइन ‘पिटर वान’का रूपमा उल्लेख गर्दै उनकै आदेशमा प्रहरीबाट गोली चलाइएको दाबी गरिएको छ।

डकुमेन्ट्रीमा समावेश गरिएको भनिएको प्रहरीको आन्तरिक दस्तावेजअनुसार कर्फ्यू लागेको १० मिनेटपछि आवश्यक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको र १२:३० बजे कर्फ्यू लागू गरिएको उल्लेख छ।

साथै, प्रदर्शनका क्रममा सिर्जित परिस्थितिलाई सम्हाल्न प्रहरी नेतृत्व असफल भएको तथा बल प्रयोगको आदेश र जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नदेखिएको आशय प्रस्तुत गरिएको छ।

यी आरोपहरूलाई खापुङले अस्वीकार गरेका छन्। उनले डकुमेन्ट्री एकपक्षीय रहेको दाबी गर्दै भदौ २२ अघिका घटनाक्रम, सम्भावित योजनाकार तथा भदौ २४ गतेको पूर्ण सन्दर्भलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन्।

सीमित समय र स्थानका फोटो तथा भिडियो जोडजाड गरेर चुनावको मुखमा सामग्री सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कर्फ्यू घोषणा भएपछि परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सुरक्षा समितिमा निहित हुन्छ र सोही स्थापित प्रक्रियाअनुसार कानुन कार्यान्वयन गरिएको हो।

बीबीसीको डकुमेन्ट्री सार्वजनिक हुनुअघि बेलायतकै अर्को समाचार संस्था रोयटर्सले जेन–जी प्रदर्शनका अघोषित कमान्डर भनिएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको दौडमा अगाडि रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बीबीसीको डकुमेन्ट्री सार्वजनिक हुनुलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।

आलोचकहरूले जेन–जी आन्दोलन र त्यससँग सहानुभूति राख्ने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई चुनावी लाभ पुग्ने उद्देश्यले सामग्री ल्याइएको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बिहीबार नै पत्राचार गरेको छ। उक्त सामग्री नहटाए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त डकुमेन्ट्रीलाई ‘निर्वाचन प्रभावित गर्ने पेड कन्टेन्ट’ भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यसैबीच २३ र २४ भदौका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैको गतिविधिबारे अनुसन्धान गरेको छ। तर निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय निर्वाचनपछि सारिएको छ।