काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले मधेसवादी दलहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पत्तासाप बनाएको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मतगणनाले स्पष्ट देखायो कि मधेसका मुद्दामा केन्द्रित रहँदै आएका दलहरू यसपटक जनमतबाट अनुमोदन पाउन असफल भएका छन्।

चुनावको परिणामले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वकाे जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतोकाे राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीकाे दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु साहको आम जनता पार्टी लगायतका मधेसवादी भनिने दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिबाट पत्तासाप भएको देखाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, मधेसवादी दलहरूले लामो समयदेखि स्थानीय जनसमस्याभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्दा, स्थानीय जनतालाई लक्षित मुद्दामा प्राथमिकता दिन नसकेका कारण जनमतमा समर्थन कमजोर भएको हो।

यसै कारण, फागुन २१ को निर्वाचनमा यी दलका कुनै पनि उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक थ्रेस होल्ड कटाउन सफल भएनन्।

विशेष गरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसले ०६४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५२ सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति देखाएको थियो ।

यसपटक पूर्ण रूपमा असफल भयो। यादवसँगै पार्टीका उम्मेदवार कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुन सकेनन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मधेसका मुद्दामा आधारित दलहरूले स्थायी जनसमर्थन कायम गर्न नसकेको मात्र होइन, समयको साथ राजनीतिक रणनीतिमा पनि कमजोरी देखिएको छ।

त्यस्तै, अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीले यस निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनीहरूले मधेसवादी साझा एजेन्डा अघि सारे पनि प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गर्न सकेनन्।

माओवादीबाट अलग्गिएर एमाले हुँदै मधेसमै आधारित पार्टी स्थापना गरेका प्रभु साह पनि चुनावी मैदानमा असफल भए। उनका आम जनता पार्टीका उम्मेदवार समानुपातिकतर्फ पनि अपेक्षित मत हासिल गर्न सकेनन्।

समानुपातिकतर्फ चुनाव लडेका अन्य मधेसवादी दलहरू नेपाल संघीय समाजवादी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, र नेपाल जनजागृति पार्टी  पनि यस निर्वाचनबाट पाखा लागेका छन्। ०४६ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति जनाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि अस्तित्वको संकटमा परेको देखिएको छ।

मधेसवादी राजनीतिको इतिहास लामो छ। वि. सं. २००८ सालमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाल तराई कांग्रेस स्थापना गरी राज्यको मूलधारमा मधेसको समान पहुँच, पहिचान, सरकारी सेवामा प्रवेश र हिन्दी भाषालाई आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो।

तर, २०१५ सालको निर्वाचनमा उक्त पार्टीले राष्ट्रियस्तरमा स्थान बनाउन सकेन। पञ्चायतकालमा दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा मधेसवादी दलहरू पनि ओझेलमा परेका थिए।

त्यसपछि ०४० सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरी मधेसका अधिकारका मुद्दा उठाउन थाले।

परिषद्ले ०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको रूप लियो। यद्यपि, ०४६ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेको दबदबाले मधेसका मुद्दा शिथिल हुँदै गयो।

०६३ सालको आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानमा मधेसी मुद्दा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन गरे र ०६४ को निर्वाचनबाट आफूलाई स्थापित गर्‍यो।

त्यसै अवधिमा महन्थ ठाकुरले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना गरे भने डा. सिके राउतले लामो आन्दोलनपछि राष्ट्रिय पार्टी बनाए।

हालको निर्वाचनले देखाएको छ कि मधेसका दलहरूले सत्ता केन्द्रित रणनीति अपनाएर स्थानीय जनसमस्यामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा, जनमतमा उनीहरूको समर्थन घटेको छ।

यही कारणले उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी, गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टी, अन्य मधेसवादी गठबन्धन र मधेसकै क्षेत्रीय पार्टीहरू यस निर्वाचनमा असफल भएका छन्।

निर्वाचनले मधेसको मुद्दा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

मधेसका जनता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, र सांस्कृतिक पहिचान लगायतका विषयमा ठोस कदम उठाउने दललाई मात्र जनमतमा समर्थन दिन तयार छन्।

सत्ता केन्द्रित रणनीति अपनाउने दलहरूलाई जनता भोटमार्फत अस्वीकृत गराएको छ।

यसरी, मधेसवादी दलहरूको पतनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एक नयाँ यथार्थलाई उजागर गरेको छ।