नेपालको राजनीति फेरि एकपटक नयाँ मोडमा पुगेको छ। हालैको निर्वाचनपछि देशमा नयाँ युगको सुरुवात, नयाँ शक्तिको उदय, पुराना शक्तिको अन्त्यजस्ता भाष्यहरू व्यापक रूपमा फैलाइँदै छन्। धेरै मानिसहरू यसलाई जनताको ठूलो विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। तर, यदि हामी इतिहास वर्गीय राजनीति र विश्व शक्ति सन्तुलनको वास्तविकतालाई गहिरो रूपमा हेर्छौं भने एउटा फरक प्रश्न उठ्छ- के यो वास्तवमै नेपाली जनताको विजय हो ?  कि यो विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको रणनीतिक जित हो?

आजको विश्व व्यवस्थामा साना राष्ट्रहरूको राजनीति केवल आन्तरिक शक्तिले मात्र निर्धारण हुँदैन। विश्व शक्ति सन्तुलन, आर्थिक प्रभाव,  प्रविधिक नियन्त्रण र कूटनीतिक दबाबले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ। विशेषगरी अमेरिकी साम्राज्यवादले विगत एक शताब्दीमा संसारका धेरै देशहरूको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको इतिहास छ। जहाँ-जहाँ अमेरिका पुगेको छ त्यहाँ लोकतन्त्र सुधार र नयाँ व्यवस्थाको नाममा नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ। तर ती प्रक्रियाहरूले धेरै ठाउँमा शान्तिभन्दा बढी अस्थिरता विभाजन र दीर्घकालीन संकट जन्माएका उदाहरणहरू पनि कम छैनन्।

इतिहास हेर्ने हो भने मध्यपूर्वदेखि ल्याटिन अमेरिका,अफ्रिकादेखि एशियासम्म धेरै ठाउँमा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक हितका लागि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। इराक,  लिबिया, अफगानिस्तान, सिरियाजस्ता देशहरू आज पनि त्यस हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप गहिरो अस्थिरतामा फसेका छन्। त्यहाँ लोकतन्त्रको नाममा सुरु गरिएको प्रक्रियाले अन्ततः सामाजिक विघटन, राजनीतिक विभाजन र दीर्घकालीन अशान्तिको बिजारोपण गरेको देखिन्छ।

यही कारणले धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले एउटा कठोर निष्कर्ष निकाल्छन् – जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव गहिरो बनाउँछ, त्यहाँ दीर्घकालीन शान्तिभन्दा अस्थिरता र निर्भरता बढ्ने सम्भावना पनि बढ्छ। नेपालको हालको राजनीतिक अवस्थालाई यही विश्व सन्दर्भभित्र राखेर हेर्नु आवश्यक छ। हालैको निर्वाचनलाई धेरैले  नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। जनतामा पुराना दलहरूप्रति बढेको असन्तोष भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले नयाँ विकल्प खोज्ने वातावरण बनेको थियो। यही भावनालाई आधार बनाएर नयाँ राजनीतिक भाष्य निर्माण गरियो-पुराना दल असफल भए, अब नयाँ शक्तिहरूले देशलाई अगाडि लैजान्छन्। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ के यो परिवर्तन वास्तवमै जनताको स्वतन्त्र राजनीतिक जागरणको परिणाम हो  कि यो विश्व शक्ति सन्तुलनभित्रको एउटा योजनाबद्ध प्रक्रिया हो?

यदि हामी विश्व राजनीतिलाई ध्यानपूर्वक हेर्छौं भने एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ- आजको युग केवल सैन्य शक्ति वा आर्थिक पूँजीको मात्र होइन  सूचना, प्रविधि र डाटाको पनि युग हो। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार, सूचना प्रवाह र मनोवैज्ञानिक प्रभावमार्फत जनमत निर्माण गर्ने क्षमता आज विश्व राजनीतिमा अत्यन्त शक्तिशाली हतियार बनेको छ। शक्तिशाली देशहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य पनि विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। यस सन्दर्भमा नेपालको निर्वाचन पनि पूर्ण रूपमा अलग रहेको भन्न सजिलो छैन। यदि राजनीतिक वातावरण, जनमत निर्माण र शक्ति सन्तुलनमा बाह्य प्रभावहरू सक्रिय छन् भने त्यो परिणामलाई केवल जनताको स्वतन्त्र निर्णय भनेर मात्र बुझ्नु अपूर्ण विश्लेषण हुन सक्छ। य

यही कारणले केही आलोचकहरू भन्छन् नेपालमा हाल देखिएको राजनीतिक जित वास्तवमा नेपाली जनताको होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक जित हुन सक्छ। किनकि विश्व शक्ति सन्तुलनमा साना राष्ट्रहरूको राजनीतिक दिशा प्रायः बाह्य प्रभावद्वारा आकार दिइन्छ। यदि कुनै राजनीतिक परिवर्तनले अन्ततः बाह्य शक्तिहरूको हितलाई मजबुत बनाउँछ भने त्यसलाई जनताको विजय भनेर मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। अर्कोतर्फ पुराना र नयाँ भन्ने भाष्य पनि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त प्रभावशाली उपकरण बनेको छ। इतिहासले देखाएको छ-जब जनतामा पुरानो व्यवस्था प्रति असन्तोष बढ्छ, तब नयाँ शक्तिहरूको उदय हुन्छ। तर यदि ती नयाँ शक्तिहरूले पनि अन्ततः उही आर्थिक संरचना, उही शक्ति सम्बन्ध र उही बाह्य निर्भरतालाई निरन्तरता दिन्छन् भने त्यो परिवर्तन वास्तविक क्रान्ति हुँदैन, केवल सत्ता व्यवस्थापनको पुनर्संरचना मात्र हुन्छ।

आजको विश्वमा क्रान्तिको स्वरूप पनि बदलिएको छ। बिसौं शताब्दीका क्रान्तिहरू मुख्यतः औद्योगिक समाजको सन्दर्भमा भएका थिए। तर, आजको संसार डिजिटल पुँजीवादको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। आज शक्ति केवल कारखाना र जमिनमा मात्र छैन यो डाटा प्रविधि, एल्गोरिदम र डिजिटल संरचनामा पनि केन्द्रित छ। यही कारणले आजको क्रान्ति पनि नयाँ स्वरूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट समाज परिवर्तनको सम्भावना अवश्य छ। तर त्यहीँ एउटा ठूलो विरोधाभास पनि देखिन्छ-डाटा र प्रविधिको नियन्त्रण आज केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हातमा केन्द्रित छ। यदि प्रविधिको आधारभूत संरचना नै साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा छ भने त्यसलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र जनवादी परिवर्तन ल्याउनु सजिलो छैन। बरु त्यही प्रविधि जनमत नियन्त्रण राजनीतिक प्रभाव विस्तार र आर्थिक निर्भरता बढाउने साधन पनि बन्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यही चुनौती अझ गम्भीर छ। एकातिर जनता परिवर्तन चाहन्छन् -पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तोष बढिरहेको छ। अर्कोतिर विश्व शक्ति सन्तुलन, आर्थिक निर्भरता र प्रविधिक नियन्त्रणले राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयहरूलाई सीमित बनाइरहेको छ। यदि यो यथार्थलाई गहिरो रूपमा बुझ्न सकिएन भने भविष्यमा ठूलो निराशा जन्मिन सक्छ। जनताले ठूलो आशा राखेर समर्थन गरेको राजनीतिक परिवर्तन यदि अन्ततः बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक हितसँग मेल खाने दिशामा गयो भने त्यो जनताको वास्तविक मुक्ति होइन। इतिहासले देखाएको छ जब जनताको चेतना संगठित हुँदैन  तब परिवर्तनको नाममा फेरि पनि नयाँ आवरणमा पुरानै संरचना फर्किन्छ।

आज नेपालमा पनि त्यही जोखिम देखिन्छ। यदि राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रमा जनताको वर्गीय हित, आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनता राखिएन भने यो परिवर्तन दीर्घकालीन रूपमा जनताको हितमा परिणत नहुन सक्छ। त्यसैले आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न निर्वाचनको नतिजा होइन। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो- के नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक र आर्थिक मार्ग निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ? कि यो विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको रणनीतिक प्रभावभित्र घुमिरहनेछ?

यदि नेपाली समाजले समयमै यी प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा उठाउन सकेन भने भविष्यमा धेरै मानिसहरूले पछाडि फर्केर हेर्दा भन्न सक्छन्- हामीले परिवर्तन देख्यौं। हामीले नयाँ अनुहारहरू देख्यौं। तर त्यो परिवर्तन अन्ततः हाम्रो थिएन। त्यो परिवर्तन केवल शक्ति सन्तुलनको खेल थियो। र त्यो खेलमा जित नेपाली जनताको होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादको थियो।