काठमाडौं । यही १ चैतमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ‌‌ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्‍याे ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले अर्याल ‘असुरक्षित’ रहेकाे दाबी गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । याे निर्णय स्वयम् अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएका थिए ।

तर, उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न आनाकानी गरेका छन् । अर्थात् राष्ट्रपति पाैडेलले अर्यालकाे नियुक्ति राेके । जबकि अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गरेकाे पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेकाे छ ।

राष्ट्रपतिकाे सचिवालयले तीन कारणले अर्यालको नाम नियुक्ति राेकेकाे जनाएकाे छ ।

१. गृहमन्त्री लाभको पदमा

संविधानको धारा ८७ मा संघीय सांसदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ संघीय सांसद हुनका लागि कुनै लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । अर्याल भने गृहमन्त्रीमा बहाल रहेको र यो लाभको पद भएको भन्ने बुझाइ राखेर राष्ट्रपतिले रोकेका छन् ।

२‍‍. बालेनकाे पर्खाइ 

बालेन यही चैतकाे दाेस्राे सातासम्ममा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता उनी शक्तशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बन्‍नेछन् । भनिन्छ, बालेनले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकाे देख्‍न चाहेका छैनन् । त्यही भएर पनि बालेनकाे ‘इन्ट्रेस्ट’ बुझ्‍न राष्ट्रपतिले चाहेका छन् ।

३. मुद्दा अदालतमा 

सर्वाेच्च अदालतमा गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्‍काे निर्णयविरुद्ध रिट परेकाे छ । रिटमा अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएकाे छ । रिटमा सुनुवाई भएकाे छैन । साेही कारण पनि उनकाे नियुक्ती राेकिएकाे बताइएकाे छ ।