काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको मुद्दासम्बन्धमा प्रहरीले सरकारी वकिलसँग लिखित राय माग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार सो सम्बन्धी पत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ।

जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई थप म्याद नदिन सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश दिएको थियो।

कानूनअनुसार ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीले २५ दिनसम्मको म्याद पाउने व्यवस्था छ। सो अवधिभित्र सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पटक थप भएको ५ दिनभित्रै मुद्दा पेश गर्ने वा अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मा जमानीमा छाड्ने विकल्पमध्ये एक अपनाउन आदेश दिएको हो।

प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि तीन चरणमा गरी जम्मा १२ दिनको अनुसन्धान समय पाएको जनाएको छ। सो अवधिमा ज्यान मुद्दाका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रमाण जुटाउन कठिन भएको प्रहरीको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार म्यादभित्र मुद्दा पेश गर्न नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम सरकारी वकिलको रायका आधारमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिरी जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीको मुद्दा फाँटका डीएसपी राजु अधिकारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय माग्दै पत्र पठाएका हुन्।

अब सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त रायका आधारमा ओली र लेखकलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने वा मुद्दा पेश गर्ने विषयमा निर्णय हुने जिल्ला प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला अदालतले चैत २२ गते अन्तिम पटक ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो, उक्त म्याद बिहीबार सकिँदैछ।