काठमाडाैं। १४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। उक्त कार्यसूचीको खण्ड ‘ङ’ अन्तर्गतको ४३ नम्बर बुँदामा २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समिति बनाएर सरकारले पहिलो चरणमा २०६२ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको छ।

आज सरकार बनेको १७ दिन भयो। तर सरकार आफ्नै कार्यसूचीलाई लत्याएर अर्कै बाटोतिर लागेको भान हुन्छ।

यस्तो छ सरकारको कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदाको व्यहोरा:
‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने। सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने। उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने। पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने। दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।’

उसो त सरकारले आफ्नो कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको पुनर्स्थापना र मेलमिलाप गराउन १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेको थियो। त्यो कार्यसूची पनि सरकारले बिर्सेजस्तो देखिन्छ।

त्यस्तै, सरकारको कार्यसूचीको ३५ नम्बरमा १५ दिनभित्र नागरिक एपबाट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने वाचा पनि गरेको थियो। सरकारको यो वाचालाई पनि अन्याय भएको हुनुपर्छ।

कार्यसूचीकै ४६ नम्बरमा १५ दिनभित्र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने र नम्बर ६७ मा १५ दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग विभागलगायतका सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलियाको खेल अन्त्य गर्ने कुरा समेटिएको छ।

७३ नम्बरमा छ- १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति बनाइने। सरकार बनेको १७ दिन बित्दा कार्यसूचीभित्र रहेका यी कार्यक्रमहरू लोकप्रितावादको आडम्बरमा बसेर निर्माण गरिएको जस्तो देखिन्छ। प्रश्न कहाँ छ भन्ने मात्रै होइन, सरकारले आफूले निश्चित समयभित्र गर्न नसकिने कामहरू किन कार्यसूचीमा राख्यो भन्ने पनि हो।

सरकारको १०० कार्यसूचीभित्रका अन्य कार्यहरू पनि यस्तै छन्, जसलाई सरकारले ३० दिनभित्र, ४५ दिनभित्र, ६० दिनभित्र, ९० दिनभित्र र १०० दिनभित्र गरिसक्ने भनेको छ। जसरी १७ दिन बित्दा १५ दिनमा गर्ने भनेको एउटै काम सरकारले गरेको छैन, त्यसरी नै सरकारका अन्य कार्यसूची पनि कागजी खोस्टोमै सीमित रहने देखिन्छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोह भयो। सुशासन र पारदर्शिताको मागसहित भएको उक्त विद्रोह केवल विद्रोह मात्रै रहेन। उक्त विद्रोहले विगत लामो समयदेखि स्थापित मूलधारका पुराना राजनीतिक शक्तिलाई किनाराकृत गरिदियो।

भदौ २३ र २४ को त्यो विद्रोहले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बन्यो। कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अभिभारा अर्थात् चुनाव सम्पन्न गर्यो। अहिले देशमा सुशासनको मुख्य एजेन्डा बोकेर चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ, र सरकारका प्रधानमन्त्री छन्- बालेन्द्र शाह ‘बालेन’।

विद्रोहको बलमा बनेको यो सरकारको मुख्य कार्यभार भनेकै सुशासन स्थापित गर्नु हो। तर बालेन सरकार बनेकै केही समयमै आफ्नै प्रतिबद्धताबाट विमुख बन्दै गएको देखिन्छ।

रास्वपाले चुनावमा होमिँदै गर्दा आफ्नो वाचापत्रको १६ नम्बरमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुनु अगावै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने लेखेको थियो। सांसदहरूले सपथ ग्रहण गरे। बालेन प्रधानमन्त्री बने। सभामुख र उपसभामुख चयन भए। संसदबाट केही अध्यादेश पारित भए। संसदको पहिलो अधिवेशन सकियो। तर बालेन र उनको मन्त्रीमण्डलको सम्पत्ति अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

विद्रोहको बलमा बनेको यो सरकारले आफ्ना कार्यसूची सार्वजनिक गर्दैगर्दा केही लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक त गर्यो, तर ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा लैजान भने निकै कठिन देखिन्छ। सरकारले १०० कार्यसूचीमा अधिकांश बुँदा लोकरिझ्याइँका लागि राखेको देखिन्छ, जो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन छ।