लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनको कानुनी व्यवस्था भएको छ ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि त्यस्तो कानुनी बाटो निर्माण भएका हो ।

प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको १५ औँ बैठकले उक्त विधेयक प्रतिवेदन सहितको सर्वसम्मत पारित गरेको हो । बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले विधेयकमाथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । आजको बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पन्थी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुभयो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जनता महँगीका कारण जनता मारमा परेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर सार्कीले लामो प्रयासपछि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तयार भएको उल्लेख गर्दै यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुशीला वादीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औँल्याउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले सीमा क्षेत्रमा राजस्व कडाइ गर्ने सङ्घीय सरकारको नीति अवैज्ञानिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । यस्तै बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य यमुना रोका तामाङले अदूरदर्शी नीतिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताउँदै भान्सा, खेतीपाती र दैनिक जीवनमा समस्या बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले किशोरीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । छोरीहरूले न्याय कहिले पाउने भन्ने प्रश्नसमेत उहाँले उठाउनुभयो ।