काठमाडौं। नेपालको न्यायिक नेतृत्व फेरि एकपटक राजनीतिक, संवैधानिक र संस्थागत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि आज बस्न लागेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ।

आजको बैठकलाई संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभई राज्यको न्याय प्रणालीको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

गत चैत १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा पुगेको छ। त्यसयता वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि स्थायी नियुक्ति हुन नसक्दा सार्वजानिक वृत्तमा अन्योल, चासो र राजनीतिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ।

किन ढिला भयो नियुक्ति प्रक्रिया ?

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट छ। न्यायपरिषद्ले योग्य न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्छ, संवैधानिक परिषद्ले त्यसमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गर्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छन्।

तर व्यवहारमा भने प्रक्रिया राजनीतिक समीकरण, दलगत प्रभावबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसपटक पनि त्यही परिस्थिति दोहोरिएको देखिन्छ। सरकार परिवर्तन,संवैधानिक परिषद्मा सदस्यहरूको अपूर्णता तथा अध्यादेशमार्फत गरिएका विभिन्न निर्णयका कारण परिषद्को बैठक लामो समय बस्न सकेन। फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि कामु नेतृत्वमा काम गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो।

अध्यादेश विवाद र न्यायपालिकामाथि बढ्दो प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया झन् विवादमा परेको छ।

विपक्षी दलहरू तथा केही संविधानविद्हरूले यो अध्यादेशलाई ‘संवैधानिक संस्थामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी’ गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाइसकेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘रोलक्रम तोडिने हो कि ?’, ‘राजनीतिक निष्ठाका आधारमा नियुक्ति हुने हो कि ?’ भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।

सिफारिस भएका ६ न्यायाधीश 

सपना प्रधान मल्ल

उनी नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली महिला न्यायाधीशमध्ये एक मानिन्छिन्। महिला अधिकार, लैंगिक समानता, घरेलु हिंसा, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनले स्पष्ट र प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्।

वरिष्ठताको आधारमा उनी सबैभन्दा अगाडि छिन्। नेपालको न्यायिक परम्परामा सामान्यतया रोलक्रम नमिचिने अभ्यास रहेकाले उनको दाबी स्वाभाविक रूपमा बलियो मानिन्छ। यदि नियुक्ति भयो भने उनी नेपालकी पहिलो पूर्णकालीन महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नेछिन्।

कुमार रेग्मी

संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनमा अनुभव भएका न्यायाधीश रेग्मी तुलनात्मक रूपमा शान्त र संस्थागत शैलीका न्यायाधीश मानिन्छन्। संवैधानिक विवादका कतिपय महत्वपूर्ण इजलासमा उनको सहभागिता रहेको छ।

यदि उनी प्रधानन्यायाधीश बने भने करिब पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहने भएकाले ‘दीर्घकालीन स्थिरता’ को तर्क पनि उनको पक्षमा प्रयोग भइरहेको छ।

हरि फुयाल

फौजदारी र संवैधानिक मुद्दामा कडा कानुनी व्याख्याका लागि परिचित फुयाललाई ‘सख्त न्यायाधीश’ का रूपमा चिनिन्छ। कतिपयले उनलाई न्यायिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम व्यक्ति मान्छन् भने आलोचकहरूले अत्यधिक कठोर दृष्टिकोणले विवाद निम्त्याउन सक्ने तर्क गर्छन्।

मनोजकुमार शर्मा

न्याय प्रशासन, कानुनी सुधार र संवैधानिक बहसमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका शर्मा न्यायालयभित्र सुधारवादी सोच भएका न्यायाधीशका रूपमा परिचित छन्। युवा पुस्ताका कानुन व्यवसायीहरूमाझ उनको सकारात्मक छवि रहेको बताइन्छ।

नहकुल सुवेदी

प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अनुभव भएका सुवेदी राजनीतिक प्रकृतिका संवेदनशील मुद्दामा बसेका इजलासका कारण पनि चर्चामा रहने गरेका छन्। उनको नामलाई केही राजनीतिक वृत्तले “सम्झौतामूलक विकल्प” का रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

तिलप्रसाद श्रेष्ठ

दीर्घ न्यायिक अनुभव भएका श्रेष्ठ संस्थागत सुधार र न्यायिक स्थिरताका पक्षधर मानिन्छन्। तर उमेरहदका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश बने पनि छोटो समय मात्र पदमा रहने सम्भावना छ।

प्रधानन्यायाधीश चयन किन महत्वपूर्ण ?

सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। संसद् विघटनदेखि नागरिक अधिकार, संवैधानिक नियुक्ति, निर्वाचन, संघीयता, अध्यादेश र सरकारका निर्णयसम्मका विषयमा अन्तिम फैसला सर्वोच्चले नै गर्छ।

यसैले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कानुनी मात्र नभई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि अत्यन्त प्रभावशाली मानिन्छ।

विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा,जहाँ अध्यादेश, संवैधानिक नियुक्ति, शक्ति सन्तुलन र शासनशैलीबारे विवाद बढिरहेका छन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ।

नेपालमा न्यायपालिका लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा र शक्ति केन्द्रको दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रको गुटबन्दी, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा र संवेदनशील मुद्दामा विवादास्पद फैसलाले न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि बेला-बेलामा प्रश्न उठाउने गरेको छ।

यसपटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा उभिन सक्छ कि अझै राजनीतिक प्रभावमै रहनेछ भन्ने सन्देश दिने विश्लेषण भइरहेको छ।