काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी पछिल्लो प्रकरणले प्रजातन्त्र र संविधानवादमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

‘नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई ‘सिफारिस’ भनेर व्याख्या गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भन्ने नै हुँदैन, त्यो सिफारिस होइन, सिभी पठाएको हो,’ उनले भने।

उनले सरकारले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई न्यायालयमा ल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले आफू अनुकूलको प्रधानन्यायाधीश बनाउन पाइन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोज्यो,’ उनले बताए।

भट्टराईका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने र संविधानवादलाई धरापमा पार्ने खतरा बढाउँछ। उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्नेमा जोड दिए।

यसै क्रममा उनले विगतमा भएका केही नियुक्तिहरू पनि पूर्ण रूपमा सही नभएको टिप्पणी गरे। ‘हिजो गरिएका नियुक्ति पनि सबै सही थिएनन्,’ उनले भने।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानको कार्यान्वयन र राज्यका अंगबीचको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।