संसदमा सीमा विवाद सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भने, ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको यो राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै नेपालभित्र मात्र होइन, भारतका सञ्चारमाध्यममा समेत व्यापक चर्चा भएको छ।

सीमा विवाद नेपालका लागि केवल भूगोलको विषय होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रहँदै आएको छ। नेपालको संसदले नयाँ नक्सा पारित गरेको छ, संविधान संशोधनमार्फत त्यसलाई संस्थागत गरिएको छ र राज्यका सबै निकायले उक्त भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानसँग बाझिएको रूपमा बुझेका छन्। तर ती सबै कुराको धज्जी उडाउदै प्रधानमन्त्री आइतबार संसदमा मनलाग्दी बोले।  

यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहले सम्भवतः सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने क्रस होल्डिङ अकुपेसन अर्थात् सीमापार भोगचलनको अवस्थालाई संकेत गर्न खोजेका हुन सक्छन्। नदीले धार परिवर्तन गर्दा वा ऐतिहासिक कारणले केही स्थानमा नेपाली नागरिकले भारतीय भूमिमा र भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमा भोगचलन गर्दै आएका उदाहरणहरू छन्। तर यस्ता सीमित र स्थानीय प्रकृतिका समस्यालाई लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता औपचारिक तथा दीर्घकालीन सीमा विवादसँग एउटै रूपमा प्रस्तुत गरिनु उपयुक्त हुँदैन। यही कारण प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सिमाविद् र राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठेका छन्।

सीमा विवाद समाधानको उपाय संवाद नै हो। प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। नेपाल र भारतबीचका जटिल विषयहरू भावनात्मक प्रतिक्रिया वा आरोप प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संयमताबाट समाधान हुन सक्छन्। तर संवादको आधार नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने होइन, बरु त्यसलाई थप स्पष्ट र मजबुत बनाउने हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयमा राज्यका उच्च नेतृत्वले कति सावधानीपूर्वक बोल्नुपर्छ? लोकतन्त्रमा खुला बहस आवश्यक छ, तर राष्ट्रियता र सीमासम्बन्धी विषयमा अभिव्यक्त हुने शब्दले देशको आधिकारिक नीति र जनभावनालाई समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले तथ्यगत स्पष्टता, कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति दिनु आजको आवश्यकता हो।

नेपालको भूमि, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित कुनै दल वा व्यक्तिको विषय होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सरोकार हो। त्यसैले सीमा विवादबारे हुने हरेक अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितको मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले यही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नै कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसलाई नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको स्वीकारोक्ति जस्तै गरी प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शब्दको महत्व अत्यन्त ठूलो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा हुँदैन; त्यसले राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अझ बढी जिम्मेवारी र सावधानी अपेक्षित हुन्छ।

कसल के लेखे ? 

बिबिसी हिन्दीले लेखेको छ, ‘नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘भारतले मात्रै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमिमा अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने दाबी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको छ।’ काठमाण्डु पोस्टलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ कि आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्रै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ।’

 त्यस्तै, नवभारत टाइम्सले उल्लेख गरेको छ, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिएका छन्। शाहले नेपाल–भारतबीचका विवादित विषयहरू संवाद र वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

साथै, लिपुलेकको विषयमा बेलायतको सम्भावित मध्यस्थताको प्रसंग उठाउँदै विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान खोजेको आरोप पनि समाचारमा गरिएको छ। भारतले भने लिपुलेकमाथिको नेपालको दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, बालेन शाहले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता मार्फत विवादलाई वैधानिकता दिन खोजेको दाबी पनि समाचारमा गरिएको छ।’ 

काठमाण्डु पोस्टलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ कि आइतबार संसदमा एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बालेन शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्रै नेपालको भूमि कब्जा गरेको छैन। नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि कब्जा गरेको छ। यसको सही उपाय भनेको दुवै पक्ष बसेर यो विषय समाधान गर्नु हो।’ 

जी न्युजले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको भूमिमा अतिक्रमण गरेको स्वीकार गरेको भन्दै समाचारमा उल्लेख गरेको छ । 

जी न्युजका अनुसार यो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री शाहले आज प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका एक सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दिएको बताइएको छ। जी न्युजले लेखेको छ, ‘प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत नै समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

‘उनले दुवै पक्षबीच सीमा सम्बन्धी विषयमा संवाद गर्ने र तथ्यगत अध्ययन तथा छानबिनमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्,’ जी ले उल्लेख गरेको छ।