कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक र उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्य मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।

त्यस्तै वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, मानव-संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेत, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्य कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुने व्यवस्था आगामी आव २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता शाहका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति, २०८३ र पूर्ण संस्थागत सुत्केरीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।