काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि फैलिएका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, टेकु, बालाजु लगायतका क्षेत्रको स्वरूप उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको देखिएको छ। अव्यवस्थित बसोबास हटाइएपछि नदी किनारका खुला क्षेत्र, सडक पहुँच र सार्वजनिक जमिन पुनः देखिन थालेका छन् भने यससँगै पुनर्वास र व्यवस्थापनको बहस पनि तीव्र बनेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न समयमा नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र बाढी जोखिम न्यूनीकरणलाई आधार बनाएर नदी किनारमा रहेका अस्थायी संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरेका थिए। त्यसक्रममा बागमती, मनोहरा, विष्णुमती र बल्खु खोला आसपासका क्षेत्रका सयौं टहरा तथा अस्थायी घरटहरा हटाइएका थिए।

थापाथली क्षेत्रमा बागमती नदी किनारमा फैलिएको ठूलो सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि नदी किनारको खुला भूभाग स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। यसअघि टहरा र अस्थायी संरचनाले ढाकिएको क्षेत्र अहिले खाली देखिन्छ। त्यस्तै मनोहरा नदी आसपासका क्षेत्रमा पनि नदीको बहाव क्षेत्र खुला भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

बल्खु, टेकु र बालाजु क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक जमिनमा बनेका अस्थायी संरचना हटाइएपछि सडक विस्तार, सरसफाइ तथा हरियाली प्रवर्द्धनका योजनालाई अघि बढाउन सहज भएको सम्बन्धित निकायहरूको दाबी छ। कतिपय स्थानमा नदी करिडोर निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका कामसमेत अघि बढाइएको छ।

सरकारी निकायहरूले नदी किनारमा अनधिकृत बसोबासले बाढीको जोखिम बढाउने, नदी प्रदूषण फैलाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चुनौती सिर्जना गर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउनुपरेको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्न र दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम आवश्यक थियो।

तर सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले सामाजिक र मानवीय पक्षको बहस पनि उत्तिकै उठाएको छ। बस्ती हटाइएका धेरै परिवारहरूले आफूहरूलाई वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी विस्थापित गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट हटाउँदा उचित पुनर्वासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न आयोग र संरचनामार्फत काम गरिरहेको भए पनि स्थायी समाधान अझै हुन सकेको छैन। भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, पुनर्वास गर्ने तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ।

शहरी योजनाविद्हरू भने नदी किनार र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसँगै प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वासलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार शहरलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास आवश्यक भए पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने नागरिकहरूको जीवनयापन सुनिश्चित नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन।

उपत्यकाका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, टेकु र बालाजु लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटेपछि भौतिक रूपमा खुला र व्यवस्थित क्षेत्र देखिन थालेका छन्। तर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान, पुनर्वास र सामाजिक न्यायको प्रश्न भने अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन बाँकी रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यसैले नदी किनार संरक्षण र मानव बस्ती व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती सरकारका लागि अझै कायम रहेको देखिन्छ।