काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यसहित २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तहले भन्सार महसुल घटाइएको र ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए।

बजेट भाषणका क्रममा गरिएको यो घोषणालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारले उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्न थालेको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेको थियो।

बजेट सार्वजनिक भएपछि उद्योगी-व्यवसायीले औद्योगिक उत्पादनको लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र आयातमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा रह्यो। विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले कच्चा पदार्थमा करको भार कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उद्योग क्षेत्रमा पुग्ने विश्वास गरेका थिए।

तर बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै उद्योग क्षेत्रको धारणा परिवर्तन हुन थालेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार बजेटमा गरिएका घोषणा व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत् रहेकाले उत्पादन लागतमा कुनै उल्लेखनीय कमी नआएको उनीहरूको गुनासो छ।

उद्योगीहरूका अनुसार बजेटपछि विभिन्न कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार कार्यालयमा पुगेर महसुल तिर्ने क्रममा अधिकांश वस्तुमा पुरानै दर कायम रहेको जानकारी पाएपछि उनीहरू आश्चर्यमा परेका थिए। बजेटमा भन्सार घटाइएको भनिए पनि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योग क्षेत्रको दाबीअनुसार बजेटमा समावेश गरिएका २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमध्ये धेरैजसो वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सामग्री होइनन्। दैनिक उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिने धेरै कच्चा पदार्थमा भने कुनै परिवर्तन नभएकाले सरकारले घोषणा गरेको राहत व्यवहारमा उद्योगसम्म नपुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

उद्योगीहरूका अनुसार केही सीमित वस्तुमा मात्र भन्सार महसुल घटाइएको छ। तर अधिकांश उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा पुरानै दर कायम रहेकाले उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। उनीहरूको बुझाइमा बजेटको घोषणाले उद्योगमैत्री सन्देश त दिएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वास्तविक आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन।

अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उद्योग क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। बजेटमा ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरिए पनि केही स्वदेशी उत्पादन र प्याकेजिङ सामग्रीमा नयाँ अन्तःशुल्क लगाइएकाले उत्पादन लागत उल्टै बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार अन्तःशुल्क हटाइएको सूची र थप गरिएको व्यवस्थाको प्रभावलाई समग्र रूपमा हेर्दा उद्योगले अपेक्षा गरेजस्तो राहत प्राप्त गरेको देखिँदैन।

उद्योग क्षेत्रले बजेटमार्फत थप गरिएका विभिन्न नयाँ शुल्कप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, हरित कर, स्वच्छ पूर्वाधार करलगायत नयाँ शीर्षकमा कर तथा शुल्क थप गरिएकाले भन्सारमा दिइएको भनिएको छुटको प्रभाव कमजोर भएको उनीहरूको विश्लेषण छ। करको स्वरूप परिवर्तन भए पनि उद्योगले तिर्नुपर्ने कुल लागतमा उल्लेखनीय कमी नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूको बुझाइमा सरकारले उद्योग प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कर संरचनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न सकेको छैन। उत्पादन लागत घटाउनेभन्दा राजस्व संकलनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिएको उनीहरूको तर्क छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा उत्पादन लागत बढाउने जोखिम रहेको उनीहरूको धारणा छ।

उद्योग क्षेत्रले बजेटको अर्को पक्ष पनि औँल्याएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थमा कर यथावत् राखेर सीमित प्रयोग हुने वा उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने केही वस्तुमा मात्र सहुलियत दिइएकाले समग्र उद्योग क्षेत्रले राहत महसुस गर्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसले बजेटको मूल उद्देश्य र वास्तविक कार्यान्वयनबीच अन्तर देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

भन्सार स्रोतका अनुसार बजेटपछि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। केही उद्योगी बजेटको कार्यान्वयन स्पष्ट हुने प्रतीक्षामा रहेकाले आयात र उत्पादन गतिविधिमा समेत सुस्तता देखिएको जनाइएको छ। आयात घट्दा राजस्व संकलनमा पनि प्रभाव परेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको माग भने स्पष्ट छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा वास्तविक कर सहुलियत, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने कर नीति तथा उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण नगरेसम्म औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार बजेटमा गरिएका घोषणा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू भए मात्र उद्योग क्षेत्रले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ।

उद्योग क्षेत्रले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आवश्यक कच्चा पदार्थमा वास्तविक भन्सार सहुलियत, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा उत्पादन लागत घटाउने नीतिगत सुधारमार्फत मात्र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उद्योग प्रवर्द्धनको सन्देश दिए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अनुभवले उद्योग क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट बनाउन नसकेको  देखिन्छ।

उद्योगीहरू अब बजेटमा घोषणा गरिएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण गर्न सरकारबाट ठोस कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन्।