काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा सरकारको हस्तक्षेपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली फुटबलको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

ओलीले खेलकुदलाई समाजको स्वास्थ्य, संस्कृति र विकासको स्तर प्रतिबिम्बित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै विश्व फुटबलमा नेपालभन्दा साना र विकासशील देशहरूले उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको अवस्थामा नेपाल भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार यस्तो अवस्था हुनु ‘उल्टो दिशातर्फको संकेत’ हो।

ओलीले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा बाह्य तथा सरकारी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै त्यसैका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिबन्धको अवस्था आएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘अहिले विश्व फुटबल चलिरहेको छ। हामीभन्दा साना देशहरूले कमालको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हाम्रो एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि प्रतिबन्धित भएको छ। यस्तो उल्टो कुरा छ।’

उनका अनुसार खेलकुद क्षेत्रमा स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने भए पनि त्यसको विपरीत हस्तक्षेप बढेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो।

ओलीले खेलाडीको क्षमता विकासका लागि पर्याप्त पोषण, प्रशिक्षण र भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुने उल्लेख गरे। तर त्यस्तो वातावरण पर्याप्त रूपमा निर्माण हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।

उनले भने, ‘खेलाडी खान नपाएर कमजोर हुने, शारीरिक विकास गर्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’

उनका अनुसार क्षमता नभएको क्षेत्रमा जबरजस्ती अघि बढाउने प्रवृत्तिले अपेक्षित परिणाम नदिने भएकाले खेलाडीलाई उनीहरूको योग्यताअनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

ओलीको अभिव्यक्तिले खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहस पुनः सतहमा आएको छ। एन्फा जस्ता खेल संस्था स्वतन्त्र हुनुपर्ने वा राज्यको नियन्त्रण र निगरानी कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ।

खेल क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार संरचनागत सुधार, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन नहुँदा खेलकुद संस्थाहरू बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्।

ओलीले विश्व फुटबलमा साना देशहरूको प्रगतिलाई उदाहरण दिँदै नेपाल पछाडि पर्नुको कारण नीतिगत कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या भएको संकेत गरे।

उनका अनुसार खेलकुद केवल प्रतियोगिता मात्र नभई राष्ट्रको छवि, संस्कृति र क्षमता प्रदर्शन गर्ने माध्यम भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ।

ओलीको अभिव्यक्तिले नेपालमा खेलकुद प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वतन्त्रताबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। एकातर्फ उनले एन्फामाथि सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ खेलाडी विकास र पूर्वाधारमा राज्यको भूमिका अपरिहार्य भएको स्वीकार गरेका छन्।

यसले नेपालमा खेलकुद शासन प्रणाली सुधारको आवश्यकता अझै कायम रहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।