काठमाडाैं। झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्ध ठिकठाक देखिन्छ । तर भुसको आगो जसरी यी दुई नेताबीच शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ । रवि र बालेन समूहबीच आपसी प्रतिष्पर्धा यति बढेको छ कि विवाद र गुटको लडाइँ छताछुल्ल हुन थालेको छ ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि मन्त्रिपरिषद्का गतिविधि, प्रधानमन्त्री सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच देखिएका मतभिन्नता तथा राहदानी खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका घटनाक्रमले सरकारभित्र दुई फरक धार सक्रिय रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढाएको छ। सम्बन्धित पक्षले औपचारिक रूपमा कुनै गुटगत विवाद स्वीकार नगरे पनि पछिल्ला घटनाले सरकारभित्र आन्तरिक असहजता रहेको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

सबैभन्दा पहिले रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमै दुई पक्षबीच मतभिन्नता सतहमा आएको चर्चा भयो। तीन दिनमा सक्ने भनिएको महाधिवेशन अन्ततः छ दिनसम्म लम्बिएको थियो। महाधिवेशनमा पद बाँडफाँटदेखि नीति निर्माणसम्म सहमति जुटाउन लामो समय लागेको बताइन्छ।

महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत नीतिगत मतभिन्नता देखिएको थियो। लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको पक्षमा धारणा राख्दा वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भविष्यमा प्रदेश सभा खारेजी, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने तथा स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। यी फरक प्रस्तावलाई महाधिवेशनभित्र देखिएको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरियो।

महाधिवेशनपछि सरकार सञ्चालनका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय र विभिन्न मन्त्रालयबीच फरक धारणा सार्वजनिक हुन थाले। त्यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण राहदानी खरिद प्रक्रिया बन्यो।

ई-पासपोर्ट छपाइका लागि जर्मन कम्पनीसँग भएको ठेक्का निरन्तरता दिने वा रद्द गर्ने विषयमा सरकारभित्र दुई फरक अडान देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ठेक्का अवधि समाप्त नभएसम्म सम्बन्धित कम्पनीलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनका अनुसार सम्झौता समयअघि नै तोडिए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसबाट मुलुकले आर्थिक तथा कूटनीतिक दुवै क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।

यता प्रधानमन्त्री सचिवालय भने कम्पनीले समयमै राहदानी आपूर्ति गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुग्दै ठेक्का तत्काल रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको चर्चा छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले राहदानी विभागमा फोन गरी ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको विषय विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि यो विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा माथि उठेर राजनीतिक बहसको विषय बन्यो।

राहदानी प्रकरणले सरकारभित्र निर्णय प्रक्रियाको अधिकार कससँग रहने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा निर्णय गर्ने कि प्रधानमन्त्री सचिवालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा प्रशासनिक वृत्तमा समेत बहस भएको छ।

यहीबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसपछि ठेक्का तत्काल रद्द गर्नुपर्ने पक्षले आफ्नो अडानलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ भने अर्को पक्षले अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैमा सम्झौता स्वतः समाप्त नहुने कानुनी आधार प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि पनि सरकारभित्र फरक धारणा देखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त अभिव्यक्ति सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने जनाएको थियो। यसलाई पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय र मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावको अर्को उदाहरणका रूपमा चर्चा गरिएको थियो।

त्यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलगायत उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भ्रमणमा सहभागी टोलीमा रवि लामिछाने निकट मानिएका नेताहरू मात्र सहभागी भएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भयो।

लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत र चीन भ्रमणमा निस्किए। यी भ्रमणका क्रममा पनि सरकारभित्र प्रतिनिधित्व र समन्वयको विषयमा विभिन्न टिप्पणी सार्वजनिक भए। कतिपयले यसलाई सरकारभित्र फरक शक्ति केन्द्र सक्रिय रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसरी महाधिवेशनदेखि राहदानी खरिद प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री सचिवालय र मन्त्रालयबीच देखिएका मतभिन्नता, सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणसम्मका घटनालाई जोडेर राजनीतिक वृत्तमा सरकारभित्र शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा बढेको चर्चा भइरहेको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालय, रास्वपा नेतृत्व तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले सरकारभित्र कुनै गुटगत संघर्ष रहेको विषयलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। तर पछिल्ला घटनाक्रमले निर्णय प्रक्रिया, अधिकारको सीमारेखा र सरकारभित्रको समन्वयबारे भने बहसलाई तीव्र बनाएको छ।