काठमाडौं। कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेका सर्वसाधारण शेयरधनीको लगानी सुरक्षित गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार निश्चित अवधिपछि आयोजना नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण भए पनि सार्वजनिक रूपमा शेयर खरिद गरेका साधारण लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो प्रावधान पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएकाले यसलाई साना लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण संरक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा साधारण शेयरधनीको लगानी फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको इजाजत अवधि समाप्त भएपछि सर्वसाधारणको शेयरको भविष्यबारे रहेको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म इजाजत अवधि सकिएपछि कम्पनीको शेयर मूल्य शून्य हुन सक्ने चिन्ताले धेरै लगानीकर्ता अन्योलमा थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाले भने आयोजना सरकारी स्वामित्वमा गए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने कानुनी आधार तयार गरेको उनले बताए।

उनका अनुसार यो व्यवस्था जलविद्युत्मा मात्र सीमित रहने छैन। केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा पनि लागू हुनेछ। यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी र जनसहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। कम्पनी ऐनमार्फत शेयरधनीको आर्थिक अधिकार सुरक्षित हुँदा हस्तान्तरण प्रक्रियासँग जोडिएको लगानी जोखिमसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत शेयरधनीलाई भने समान सुविधा दिएको छैन।

आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा उनीहरूले लगानी फिर्ता पाउने व्यवस्था नराखिएकाले यस विषयमा जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले थप स्पष्टता माग गरेका छन्।