काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

उनले यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डअनुसार नेपाललाई जोखिम सूचीबाट बाहिर निकाल्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले एफएटीएफले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरे नेपाल पुनः थप कडा सूची अर्थात् कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहने चेतावनीसमेत दिए। त्यसैले यस विषयलाई सरकार अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको र कार्यतालिकासहित सुधारका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। सो सूचीबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी सुधारलाई प्रमुख शर्तका रूपमा लिइएको छ।

बैठकमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरू अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर विस्तृत छलफलपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

छलफलमा सांसदहरू सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले आ–आफ्ना धारणा राख्दै विधेयकलाई अझ सुदृढ बनाउन जोड दिएका थिए।