काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रणालीअन्तर्गत स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित संयन्त्रमा पुगेको छ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रलाई जानकारीका लागि पठाएको पुष्टि भएको हो।

आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठीय प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा केही अन्य व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

यससँगै आयोगले नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ।

प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रणालीमा पुगेपछि नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप चासो बढ्न सक्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको प्रतिक्रिया तथा जवाफदेहिताबारे नेपाल सरकारसँग जानकारी माग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

यद्यपि, प्रतिवेदन जेनेभा पुग्नु मात्रैका आधारमा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सुरु हुने वा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध स्वतः लाग्ने अवस्था भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो प्रतिवेदनले मुख्यतः सम्बन्धित देशको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र संवादलाई सघाउने भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो निर्णय तथा सिफारिस यसअघि नै नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको जनाएको छ।