काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधित विधान सार्वजनिक गर्दै पार्टीको संगठनात्मक संरचना र संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

नयाँ विधानअनुसार पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि थप नीतिगत अधिकार प्रदान गरिएको छ भने संसदीय दल, दलका नेता तथा सांसदहरूले सभापतिले दिने नीतिगत निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको संशोधित विधानको दफा ६८ (१-ङ) मा सभापतिको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतामाथि पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पार्टीभित्रको निर्णय कार्यान्वयन, अनुशासन र नेतृत्वको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाएको देखिन्छ।

संशोधित विधानअनुसार संसदमा पार्टीको नीति, निर्णय र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेर सभापतिले दिने नीतिगत निर्देशन संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले संसदभित्र पार्टीको आधिकारिक धारणा र निर्णयमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। सांसदहरूले व्यक्तिगत धारणा वा फरक राजनीतिक अडानभन्दा पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वैधानिक आधार विधानले स्पष्ट गरेको छ।

विधानको दफा ६८ (१-ङ) मा सभापतिको निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा संसदीय दलका नेताविरुद्ध पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।

यसअघि पनि दलका नेता र सांसदहरू पार्टी विधान तथा संसदीय दलको निर्णय पालना गर्न बाध्य थिए। तर संशोधित विधानले सभापतिको नीतिगत निर्देशनलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसको अवज्ञा गरे कारबाही हुन सक्ने प्रावधान समेटेको छ।

संशोधित विधानले सभापतिलाई संसदीय दलसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ। संसदमा पार्टीको रणनीति, एजेन्डा र निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा सभापतिले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलबीच समन्वयलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम संसदमा एउटै धारणा र रणनीतिका साथ प्रस्तुत गर्ने अपेक्षासमेत यस व्यवस्थाले गरेको छ।

संशोधित विधान सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाको आन्तरिक शक्ति संरचनाबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। केहीले यसलाई पार्टी अनुशासन, नीतिगत एकरूपता र निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेतृत्व तहमा निर्णय अधिकार थप केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदीय दलको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियाभन्दा पार्टी नेतृत्वको निर्देशनलाई बढी प्राथमिकता दिने संरचना स्थापित भएको देखिन्छ।

रास्वपाले भने विधान संशोधनलाई पार्टी सञ्चालन, नीति कार्यान्वयन र संगठनात्मक अनुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी नेतृत्वका अनुसार संसदभित्र एउटै नीतिगत धारणा कायम राख्न तथा निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन यी व्यवस्थाहरू आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा संशोधन गरिएको हो।

संशोधित विधान कार्यान्वयनमा आएसँगै पार्टीभित्र नेतृत्व, संसदीय दल र सांसदहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी थप स्पष्ट भएको छ।

आगामी दिनमा यी व्यवस्थाले रास्वपाको संसदीय अभ्यास र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने राजनीतिक रूपमा चासोको विषय रहने देखिन्छ।