काठमाडौं। मिटरब्याजको मारमा परेका पीडितहरूले थालेको पैदल न्याय मार्च चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ।

असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको अभियान अहिले सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्र पार गर्दै काठमाडौंतर्फ अघि बढिरहेको छ। लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरूले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि सडक संघर्ष रोजेका हुन्।

आन्दोलनमा सहभागीहरूका अनुसार यो यात्रा कुनै प्रतीकात्मक विरोध मात्र होइन, राज्यलाई आफ्ना पीडा र मागप्रति गम्भीर बनाउन गरिएको दबाबमूलक अभियान हो। उनीहरूले विगतमा सरकारसँग पटक-पटक वार्ता र सहमति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले फेरि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।

मार्चमा सहभागी सयौं पीडित, किसान, साना उद्यमी तथा विभिन्न जिल्लाबाट आएका सर्वसाधारणले हातमा प्लेकार्ड बोकेर न्यायको माग गरिरहेका छन्। ‘चुपचाप तमसूक फाड’, ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जान पर्दैन’, ‘मिटरब्याज अन्त्य गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’ जस्ता नाराले यात्राको वातावरण गुन्जायमान बनेको छ। सहभागीहरूले मिटरब्याजका कारण हजारौं परिवार आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा ठूलो संकटमा परेको बताएका छन्।

आन्दोलनकारीहरू दैनिक करिब २० देखि २५ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै राजधानीतर्फ अघि बढिरहेका छन्। प्रत्येक स्थानमा स्थानीय नागरिकले उनीहरूको स्वागत, भोजन तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न सहयोग गरिरहेको आयोजकहरूले बताएका छन्। विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरूले पनि यात्राप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै साथ दिइरहेका छन्।

आयोजकहरूका अनुसार सरकारले यसअघि चारपटकसम्म पीडित पक्षसँग सहमति गरे पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद समाधान, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन पुनः सुरु गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

पीडितहरूले मिटरब्याजलाई आर्थिक शोषणको संगठित रूप भएको बताउँदै यसबाट हजारौं परिवार विस्थापित, ऋणको चक्रमा फसेका र सामाजिक रूपमा समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरू सरकारले तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था लागू गरी वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

आन्दोलनकारीहरूको लक्ष्य करिब एक साताभित्र काठमाडौं पुग्ने रहेको छ। राजधानी पुगेपछि उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना तथा थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको अडान छ।

मिटरब्याजविरुद्धको यो पैदल न्याय मार्चले पुनः एकपटक पीडितहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन र यस्ता आर्थिक शोषणका घटनाको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

तस्वीरहरू: