काठमाडौं।  गठन भएकाे चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ। सरकार गठनका बेला गरिएको सुशासन, सामाजिक न्याय र जनउत्तरदायित्वका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोपसँगै विभिन्‍न समूह सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल, मिटरब्याजपीडितको पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन, गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरण र जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको प्रदर्शनले सरकारलाई एकैसाथ घेराबन्दीमा पारेको छ।

सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिन स्वीकृत १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन दुई महिनाभित्र सक्ने, एक हजार दिनभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पुनर्वास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर, समयसीमा पूरा नहुँदै काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरियो। वैशाख १२ गतेदेखि डोजर अभियान सञ्चालन गर्दै दुई साताभित्र वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा त्यो पूरा हुन सकेको छैन।

दुई साताका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवार तीन महिनापछि पनि स्थायी बसोबासको प्रतीक्षामा छन्।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएका परिवार बाढीपछि भक्तपुरको खरिपाटी सारिएका छन्। हाल खरिपाटीमा १४९ जना सुकुम्वासी अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकेनन् । उनले मन्त्रीहरूले होल्डिङ सेन्टर आएर आश्वासन दिएकाे तर पूरा गर्नेमा संयश प्रकट गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलले भने प्रक्रिया जटिल भएकाले समय लागेको बताउँदै जग्गा पहिचानसहितका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर समाधान गरिने बताएकी छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले लगत संकलनअघि बस्ती हटाउने निर्णय सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा ९१ भन्दा अघि ९२ लागू गरियो। दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई पनि एउटै व्यवहार गरियो। यो काम सरकारको तर्फबाट ठीक ढंगले भएन।’

सरकारमाथिको अर्को दबाब मुगुका गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणले थप चर्काएको छ। काठमाडौं महानगर प्रहरीको व्यवहारका कारण उनले आत्मदाह गर्नुपरेको आरोप लगाउँदै नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

उपचारका क्रममा उनको निधन भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यद्यपि आइतबार गणेश नेपालीका परिवार र नेपाल सरकार (काठमाडौं महानगरपालिकासहित) बीच नौबुँदे सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिने, सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने, प्रतिवेदनका आधारमा सहिद घोषणा सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने, घटनामा संलग्न महानगर प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी थप कारबाही गरिने उल्लेख छ।

मृतककी श्रीमतीलाई महानगरमा रोजगारी, छोरीको उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च, राहत रकम, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ।

यससँगै आन्दोलन स्थगित भए पनि घटनाले सरकारको संवेदनशीलता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकार अर्को मोर्चामा मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनबाट पनि दबाबमा परेको छ। २०८० फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै ३५ जिल्लाका करिब ४०० पीडित पुनः जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका छन्।

दैनिक २० देखि २६ किलोमिटर हिँड्दै राजधानी आउँदै गरेका उनीहरूले न्यायका लागि फेरि काठमाडौं धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

यो आन्दोलनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै पुरानो प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उनले मधेशका नागरिक न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए। तर अहिले त्यही क्षेत्रका पीडितहरू फेरि न्यायको खोजीमा राजधानी आउन बाध्य भएका छन्।

यता, वर्तमान सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरू पनि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारले परिवर्तन र सुशासनको वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्।