काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट रहेको दाबी गरिएको छ।

यसैबिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबिच भएको पछिल्लो छलफलमा सरकारका केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बालेनले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति, सेयर बजारको अवस्था र समग्र आर्थिक व्यवस्थापनबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी सेयर बजारमा निरन्तर देखिएको दबाब, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको विषयमा उनले चासो राखेको दाबी गरिएको छ।

‘सरकारले उत्पादन, लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने थियो। तर अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता त्यसअनुसार देखिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा सरकारले उत्पादन, लगानी र पुँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन र परम्परागत वित्तीय नीतिमै बढी जोड दिएको छ।

बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्न नसकेको तथा लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसकेको विषयमा पनि असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको चासोमा परेको दाबी गरिएको छ। बोर्डको नियुक्तिलाई लिएर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रश्न उठेको तथा नियुक्ति प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै, पछिल्ला महिनामा नेप्से परिसूचकमा आएको गिरावट, लगानीकर्ताको निराशा र निजी क्षेत्रबाट उठेका गुनासोका कारण सरकारको आर्थिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको दाबी गरिएको छ।

‘सेयर बजारमा देखिएको लगातारको दबाब र निजी क्षेत्रबाट आएका गुनासोले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्तित बनाएको छ,’ स्रोतले दाबी गर्‍यो।

यसैबीच, २४ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री सहभागी नभएको घटनालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय कमजोर भएको संकेतका रूपमा केही राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अर्थतन्त्र, लगानी र आर्थिक सुधारका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए।