काठमाडौं । सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि धर्ना दिएका हुन्।

आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूका अनुसार १८ वटै मन्त्रालयमा करार सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारीहरू सरकारको प्रस्तावित निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गरिए हजारौं कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने बताएका छन्।

धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले सरकारको तयारीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई विस्थापित गरेर निजी कम्पनीमार्फत कर्मचारी आपूर्ति गर्ने नीति कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवामा अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पर्ने मात्र होइन, सरकारी सेवाको प्रभावकारितामासमेत असर पर्न सक्छ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि राज्यलाई निरन्तर सेवा दिँदै आए पनि आफ्नो सेवाको कुनै सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग सरकारले आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी तत्काल रोक्नु, हाल कार्यरत करार कर्मचारीको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु तथा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नु रहेको छ।

धर्नाका क्रममा कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूको माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भएमा हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

यता, सरकारले भने आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै करार कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न र कर्मचारीको सेवासुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।