काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा दाबी गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि विगतका वर्षको तुलनामा छोटो समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो। तर, यही निर्णयले प्राविधिक धारमा अध्ययनरत करिब १० हजार विद्यार्थीलाई भने नयाँ समस्यामा धकेलेको हो।

नतिजा प्रकाशित भए पनि प्राविधिक धारका अधिकांश विद्यार्थीले अझै ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण अनिवार्य ‘अन द जब ट्रेनिङ’ (ओजेटी) पूरा नभएकाले प्रयोगात्मक अङ्क अन्तिम नतिजामा समावेश हुन नसक्नु हो।

प्रयोगात्मक अङ्क नजोडिएसम्म बोर्डले ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र जारी नगर्ने व्यवस्था रहेकाले विद्यार्थीहरू अहिले ग्रेडसिटमै सीमित छन्।

यहीबीच देशका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। विशेषगरी इन्जिनियरिङ, कृषि, सूचना प्रविधि तथा अन्य प्राविधिक विषयमा प्रवेश परीक्षा र आवेदनको समय सुरु भइसकेको छ। तर, अधिकांश शिक्षण संस्थाले अन्तिम भर्नाका लागि ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र अन्य शैक्षिक कागजात अनिवार्य माग्ने भएकाले प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्।

प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले निश्चित अवधिसम्म उद्योग, कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यस्थलमा व्यावहारिक तालिम लिनुपर्छ। यही प्रक्रियालाई ओजेटी भनिन्छ। विद्यार्थीले कम्तीमा ६०० घण्टाको तालिम पूरा गरेपछि मात्र विद्यालयले मूल्याङ्कन गरी बोर्डमा प्राप्ताङ्क पठाउँछ। त्यसपछि प्रयोगात्मक अङ्क अन्तिम नतिजामा समावेश हुन्छ र ट्रान्सक्रिप्ट तथा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ।

समस्या के हो भने कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुँदा अधिकांश विद्यार्थी अझै ओजेटीमै छन्। धेरै विद्यालयले परीक्षा सम्पन्न भएपछि तीन महिनासम्म विद्यार्थीलाई विभिन्न उद्योग तथा संस्थामा व्यावहारिक तालिमका लागि पठाउने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयले कक्षा ११ मा तीन महिना र कक्षा १२ मा थप तीन महिना गरी कुल छ महिनाको ओजेटी सञ्चालन गर्छन्। यसका कारण अन्तिम मूल्याङ्कन पूरा हुन असोजसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबीच उच्च शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया भने त्यसअघि नै सकिने अवस्था छ। प्रवेश परीक्षाको आवेदन, नतिजा र भर्नाको समयसीमा छोटो भएकाले आवश्यक प्रमाणपत्र नहुँदा विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिने जोखिम बढेको छ। समयमै नतिजा आएको भन्दै खुसी भएका विद्यार्थी र अभिभावक अहिले प्रमाणपत्रकै अभावमा भविष्य अन्योलमा पर्ने चिन्तामा छन्।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार समस्या नतिजा छिटो सार्वजनिक हुनुमा होइन, नतिजा प्रकाशन र ओजेटीको समयतालिकाबीच समन्वय नहुनुमा हो। यदि नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसँगै विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिएको भए विद्यार्थीले यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

बोर्डका अनुसार ओजेटी पूरा भएपछि विद्यालयले प्राप्ताङ्क पठाउने, त्यसपछि प्रयोगात्मक अङ्क समावेश गरी ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ। तर यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही महिना लाग्ने देखिएकाले यस वर्षका धेरै विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको यात्रा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अभिभावकहरूले पनि समयमै नतिजा प्रकाशन सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसार अन्य प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा विद्यार्थी अन्यायमा परेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय मात्रै होइन, त्यसपछि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र वितरण र विश्वविद्यालयको भर्ना तालिकाबीच पनि समन्वय गर्नुपर्थ्यो।

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले पनि तत्काल अन्तरिम समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्रेडसिटका आधारमा प्रवेश परीक्षा तथा प्रारम्भिक भर्नामा सहभागी हुन दिने र ओजेटी पूरा भएपछि ट्रान्सक्रिप्ट तथा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सके विद्यार्थीको एक वर्ष खेर जाने अवस्था टर्न सक्छ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, नीतिगत समन्वयको अभावले अहिले त्यही प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

करिब १० हजार विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग जोडिएको यो समस्या समयमै समाधान नभए उनीहरूले एक शैक्षिक सत्र नै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।