काठमाडौं। जान्नेलाइ छान्ने नारासहित बनेको वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक निकायका कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आफैंले बनाएको उमेरसम्बन्धी मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्ने गरी नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा करिब ८० वर्ष उमेर पुगेका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै सरकारले आफ्नै कार्यविधि पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने विषयमा कानुनी बहस सुरु भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको हो। तर पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत लागू रहेको ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ ले कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रेष्ठ भने उक्त उमेर सीमाभन्दा धेरै माथि रहेको बताइएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा कार्यकारी प्रमुखको उमेरबारे स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि मापदण्ड लागू हुनुपर्ने कानुनी तर्कसमेत उठिरहेको छ। यही कारण सरकारले आफ्नो निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यो पहिलो विवाद भने होइन। यसअघि पनि श्रेष्ठ निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका थिए। तर सरकारले छनोट समितिको सिफारिस र योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गरेको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि सरकारले पुनः सञ्चालक नियुक्त गरी तिनैमध्येबाट श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाउने निर्णय गरेको हो।

यसले सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको नियुक्तिपछि पनि सरकारले उही व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन बाटो खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

सरकारको निर्णयलाई लिएर अर्को बहस पनि सुरु भएको छ। एकातिर सार्वजनिक निकायमा युवा नेतृत्व, सुशासन र योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रतिबद्धता जनाइँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ उमेर हदसम्बन्धी आफ्नै मापदण्ड विवादमा पर्ने गरी गरिएको नियुक्तिले सरकारको नीतिगत विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। उनले नेपाल वायुसेवा निगममा दुई दशकभन्दा बढी सेवा गरेका थिए र २०४९ सालमा निगमबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि उनी विभिन्न समयमा उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रका परामर्शदाता र अध्ययन-अनुसन्धानमा सक्रिय रहे।

अनुभवलाई आधार बनाएर नियुक्ति गरिएको सरकारको तर्क हुन सक्ने भए पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले बनाएको मापदण्ड र त्यसको कार्यान्वयनबीच देखिएको विरोधाभासले यो निर्णयलाई थप विवादास्पद बनाएको छ।

सरकारले कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हो वा ऐनकै विशेष व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति गरिएको हो भन्ने विषय अब सार्वजनिक बहस र सम्भावित कानुनी परीक्षणको केन्द्रमा पुगेको छ।