काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका जिल्लाका किसानहरूले उत्पादन गरेको टमाटरले बजार नपाएपछि उनीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने गरी मूल्य घटेपछि किसानहरूले माइतीघर मण्डलामा टमाटर सडकमै फालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

किसानहरूका अनुसार समस्या उत्पादनमा होइन, बजार व्यवस्थापनमा छ। बारीमा राम्रै उत्पादन भए पनि भारतबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो टमाटर आयात भइरहँदा नेपाली उत्पादनले बजार गुमाएको उनीहरूको भनाइ छ। आयातित टमाटर कम मूल्यमा बजारमा उपलब्ध भएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री हुन छाडेको छ। परिणामस्वरूप किसानले उत्पादन बारीमै कुहिन दिनुपर्ने, कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने वा सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बुधबारको मूल्य सूचीले किसानको गुनासोलाई थप पुष्टि गरेको छ। समितिका अनुसार ठूलो नेपाली गोलभेँडाको थोक मूल्य प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने सानो स्थानीय गोलभेँडाको मूल्य ८ रुपैयाँ र टनेल प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको सानो गोलभेँडाको मूल्य १३ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।

विस्तृत विवरणअनुसार सानो स्थानीय टमाटरको औसत थोक मूल्य प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ ५० पैसा र टनेलमा उत्पादन गरिएको टमाटरको औसत मूल्य १४ रुपैयाँ ६० पैसा छ। ठूलो नेपाली टमाटरको औसत मूल्य ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा भए पनि किसानहरूका अनुसार बीउ, मल, विषादी, सिँचाइ, श्रम र ढुवानी खर्च जोड्दा यस्तो मूल्यले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्था छ।

उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा अपेक्षाकृत बढी मूल्य तिरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म नपुग्ने र बीचको आपूर्ति शृङ्खलाले ठूलो हिस्सा लिने गरेको किसानहरूको आरोप छ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार टमाटरको मूल्य घट्नुका पछाडि एकभन्दा बढी कारण छन्। मनसुनसँगै उत्पादन बढ्नु, बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनु, पर्याप्त चिस्यान भण्डारण (कोल्ड स्टोर) नहुनु, प्रशोधन उद्योगको अभाव र भारतबाट निरन्तर आयात भइरहनु मुख्य कारण मानिन्छ।

विशेषगरी भारतमा उत्पादन बढी हुँदा सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रिने टमाटरले स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको किसानहरूको भनाइ छ। उनीहरू सरकारले आवश्यक परे मौसमी रूपमा आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

उचित मूल्यको माग गर्दै किसानहरूले बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले टमाटर सडकमा फाल्दै सरकारको कृषि नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रदर्शनपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले किसानका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा किसानहरूले उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको प्रभाव घटाउन, सहज बजार पहुँच उपलब्ध गराउन र आयात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका थिए।

मन्त्री चौधरीले किसानका मागप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै बजार व्यवस्थापन सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएकी छन्।

किसानको उत्पादन खेर जान नदिन कृषि मन्त्रालय र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको समन्वयमा बुधबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर टमाटर ढुवानी सुरु गरिएको छ।

उपत्यकाभन्दा बाहिर माग भएका बजारमा टमाटर पठाएर किसानले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि किसानहरूले यसलाई तत्कालीन समाधान मात्र भएको र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालमा तरकारी उत्पादनको मौसममा मूल्य अत्यधिक घट्ने र उत्पादन कम हुँदा आयातमा निर्भर हुने समस्या नयाँ होइन। गोलभेँडा, काउली, बन्दा, आलु, प्याजलगायतका बालीमा पनि यस्तै अवस्था पटक–पटक दोहोरिँदै आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्पादन योजना, बजार पूर्वानुमान, प्रशोधन उद्योग, चिस्यान भण्डारण, ढुवानी प्रणाली र निर्यात बजारको विकास नगरी केवल उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन बढे पनि बजारको सुनिश्चितता नहुँदा किसानले हरेक वर्ष घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिने उनीहरूको भनाइ छ।

किसान संगठनहरूले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, मौसमी आयात व्यवस्थापन, कृषि उपजको खरिद–बिक्रीमा सरकारी संयन्त्रको सक्रिय भूमिका, कोल्ड स्टोर विस्तार तथा प्रशोधन उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।