काठमाडौं। सरकारले अबदेखि नयाँ व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्त नगर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब नयाँ स्थापना भएका सरकारी निकाय वा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेका कार्यालयमा समेत नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन। त्यस्ता अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति मन्त्रालयको ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कर्मचारी माग गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले ‘पुल’मा रहेका उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध गराएपछि सम्बन्धित निकायले करार सम्झौता गरी काममा खटाउन सक्नेछ।

यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत भइसकेपछि पनि आवश्यक जनशक्ति सोही ‘पुल’बाट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था परिपत्रमा उल्लेख छ। यसबाट करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

केही दिनअघि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई सेवाबाट हटाउने तयारी भएको भन्दै आन्दोलन थालेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सरकारी आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

नयाँ व्यवस्थासँगै आगामी दिनमा करार सेवामा नयाँ भर्ना बन्द हुने र आवश्यक जनशक्ति मन्त्रालयको ‘पुल’ प्रणालीमार्फत मात्रै परिचालन गरिने भएको छ।