काठमाडौं। वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा ले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन्।

नयाँ संरचनाअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात गरी आठ मन्त्रालय रहनेछन्।

सरकारमा रहेका १४ मन्त्रीमध्ये ८ जनाले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् भने बाँकी ६ जनालाई हालका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक विषय टुंगिएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी पुनः हेरफेर गरिनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था अन्तरिम रूपमा गरिएको हो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २२ गते मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकारको संरचना औपचारिक रूपमा परिवर्तन भएको हो।

मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय सुशासन, मितव्ययिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लाई प्राथमिकता दिएर गरिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने, निर्णय प्रक्रिया छरितो हुने र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बन्नेछ।

‘प्रदेश सभामा संविधानअनुसार २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि हामीले सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालय संख्या ८ मा सीमित गरेका हौँ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने।

उनले कर्मचारी प्रशासन तथा ओएण्डएम सर्वेक्षणका बाँकी काम केही दिनभित्र सम्पन्न हुने र त्यसपछि सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंसँग राखेका छन्।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मधुसूदन पौडेल कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् भने शिवराज अधिकारी लाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसैगरी कञ्चनचन्द्र वादे स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रभात तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजना, कृष्णकुमार तामाङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा बिन्दु श्रेष्ठ उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका छन्।

मन्त्रालय संख्या घटाइएपछि किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल लाई हालका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा राखिएको छ। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको मातहतमा रही तोकिएका अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै कर्मचारी तथा सचिवहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी का अनुसार नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट भइसकेको छ भने अब दरबन्दी टुंग्याउने काम भइरहेको छ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त ओएण्डएम प्रस्तावहरूको अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। उक्त समितिमा आर्थिक मामिला तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्।

प्रमुख सचिव अधिकारीले साउन १० गतेभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कर्मचारीहरूको औपचारिक पदस्थापन गरिने बताए।

हाल मन्त्रालय गाभिएपछि बाँकी रहेका सचिव तथा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखाका रूपमा साबिककै स्थानबाट काम गरिरहेका छन्।