काठमाडौं। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सरकार सञ्चालनको मूल आधार बनाउने घोषणा गर्दै सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन नाघिसकेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै सूचना व्यवस्थापन र सार्वजनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको जीवनी, कार्यविवरण तथा सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार, विज्ञ र अन्य नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सार्वजनिक निकायको आधिकारिक सूचनाको प्रमुख माध्यम मानिने वेबसाइटमा यस्ता आधारभूत जानकारी नहुँदा सरकारको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको हो।

यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सल्लाहकार, विज्ञ तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नाम, जिम्मेवारी र विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।

सचिवालयमा विवाद उत्पन्न हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारी हटाइएको जानकारीसमेत सार्वजनिक गरिने अभ्यास थियो।

तर वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संरचना, नियुक्त सल्लाहकारहरूको संख्या, जिम्मेवारी वा उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा-सुविधाबारे कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यसले राज्यकोषबाट सुविधा लिने पदाधिकारीहरूको जानकारी नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो हेर्नुहोस्:

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता सिर्जना शर्माले वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीको जीवनी र नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण नरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि त्यसको कारणबारे जानकारी नभएको बताएकी छन्।

उनले वेबसाइट व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय सूचना प्रविधि शाखाले हेर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिइन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका हेमराज अर्यालसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

सूचना अधिकारसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक निकायले आफ्नो नेतृत्व, सचिवालय र नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु सुशासनको आधारभूत अभ्यास हो।

यस्ता विवरण अद्यावधिक नगर्दा नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित हुने मात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझैसम्म वेबसाइट अद्यावधिक नगरेका कारण सय दिनको अवधिमा सरकारको पारदर्शिताको अभ्यास व्यवहारमा कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।