काठमाडाैं। राहदानी छपाइ प्रणाली परिवर्तनसँगै सुरु भएको एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया ठूलो विवादमा रूपान्तरण भयो। नयाँ ई-पासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सरकारी तहमा असामान्य गतिविधि बढ्न थाले। ती गतिविधिले सामान्य प्राविधिक प्रक्रिया मात्रै नभई प्रशासनिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सरकारी निर्णय प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

घटनाक्रमलाई नियाल्दा सुरुदेखि नै नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन रोक्ने वा ढिलाइ गराउने प्रयास भएको देखिन्छ। नयाँ प्रविधिबाट राहदानी छपाइ समयमै सम्भव हुने प्राविधिक तयारी पूरा हुँदै गएको थियो। आवश्यक उपकरण, सर्भर, सफ्टवेयर, डेटा माइग्रेसन र परीक्षणको काम योजनाअनुसार अघि बढिरहेको दाबी गरिएको थियो। तर यही समयमा  प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै पुरानो फ्रेन्च कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने कुराको दबाब सिर्जनामा लाग्यो।

सम्बन्धित सरकारी विभागमा भएका छलफलहरूमा  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नयाँ प्रणाली सफल हुन नसक्ने, डेटा स्थानान्तरण सम्भव नहुने, आवश्यक प्राविधिक आधार तयार नभएको तथा नयाँ उपकरणले राहदानी छाप्न नसक्ने जस्ता तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। तर विभागका प्राविधिक अधिकारीहरूले भने यी सबै दाबी अस्वीकार गर्दै आवश्यक तयारी पूरा भएको र निर्धारित समयमै सेवा सुरु गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए।

यति मात्र होइन,  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि पुरानो कम्पनीसँगको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता अन्त्य गर्न तयारी गर्नुपर्ने मौखिक दबाबसमेत परेको विवरण बाहिर आयो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्देशन किन दिइयो भन्ने प्रश्न प्रशासनभित्रै उठ्न थाल्यो।

पुरानो कम्पनीले आफूलाई ठेक्का नदिइएको विषयमा कानुनी उपचार खोज्दै सम्बन्धित निकाय र अदालत पुगे पनि तत्काल कुनै रोक आदेश जारी भएन। यसले नयाँ कम्पनीलाई आफ्नो काम अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खुला रह्यो। तर अदालतबाट तत्काल अवरोध नआएपछि पनि सरकारी तहमा नयाँ प्रणालीप्रति आशंका व्यक्त गर्ने क्रम रोकिएन।

यही अवधिमा उच्च सरकारी तहमा राहदानी छपाइको प्रगतिबारे आकस्मिक बैठकहरू आयोजना गरिए। ती बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर नयाँ प्रणाली सफल हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। 

यसबीच अर्को महत्वपूर्ण बहस कानुनी पक्षसँग जोडिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भएको ठेक्का एकतर्फी रूपमा रद्द गर्दा नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) को प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। सम्झौताका सर्तअनुसार कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने उनीहरूको अडान थियो।

यद्यपि यी कानुनी र प्राविधिक तर्कका बाबजुद ठेक्का रद्द गराउने प्रयास रोकिएको छैन। विभिन्न तहबाट सम्बन्धित विभागमाथि मौखिक दबाब, आकस्मिक बैठक, प्रगति विवरण माग्ने पत्राचार तथा नयाँ प्रणाली असफल भएको पुष्टि गर्ने आधार खोज्ने प्रयासहरू निरन्तर जारी रहे। यसले प्रशासनिक संयन्त्रभित्र असामान्य तनाव सिर्जना गरेको विवरण सम्बन्धित अधिकारीहरूले दिएका छन्।