काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी नागरिकका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउँदै ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। सरकारको भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत भूमी समस्या समाधान समितिले लक्षित वर्गलाई तोकिएको समयभित्र निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। 

यो सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा योग्यता पुगेका व्यक्तिले समितिले तोकेको ढाँचाअनुसारको निवेदन फाराम भर्नुपर्नेछ। उक्त फाराम साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाहरूमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका अनुसार, लगत सङ्कलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहका हकमा भने यो अन्तिम अवसर हो।

सूचना देशभर लागू नभई कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय तहमा मात्र लागू गरिएको छ। कोशी प्रदेशअन्तर्गत उदयपुर, सुनसरी र खोटाङका केही गाउँपालिकाहरू समेटिएका छन् भने मधेश प्रदेशमा सिराहा, सर्लाही र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा आवेदन मागिएको छ। 

बागमती प्रदेशमा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका समावेश छन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका गोरखा, पर्वत, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित डुडुवा गाउँपालिका तथा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि यो प्रक्रिया लागू हुनेछ।