काठमाडाैं। मरेपछि कर तिर्नुभएको छ ? यदि तिर्नुभएको छैन भने सरकारले अबदेखि मृत्युपश्चात् पनि कर तिर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ। 

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने अधिकांश स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क लाग्न भएको हो। यस व्यवस्थाले उपचार सेवा मात्र होइन, निजी अस्पतालका शवगृह (मर्चुअरी) मा शव राखेबापत लिने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत कर लागू भएको छ।

यो व्यवस्था सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षण संस्था र निजी अस्पतालबाट लिइने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने प्रस्ताव बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेका थिए। संसदबाट विधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था साउन १ देखि लागू भइसकेको हो।

सरकारले निजी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसमा ओपीडी सेवा, परीक्षण, शल्यक्रिया, अस्पतालमा भर्ना शुल्क, उपचार सेवा र निजी अस्पतालले शुल्क लिने अन्य सेवासँगै शवगृह सेवा पनि समेटिएको छ।

यसको अर्थ, निजी अस्पतालले शवगृहमा शव राखेबापत शुल्क लिँदै आएको भए अब त्यस शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिनेछ। काठमाडौंका नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डी लगायतका निजी अस्पताल तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले शवगृह सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अब ती अस्पतालहरूले शवगृहको सेवा शुल्कमा पनि नयाँ कर जोडेर रकम असुल गर्नुपर्नेछ।

सरकारका अनुसार यो शुल्कबाट संकलन हुने रकम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। सेवा प्रदायक संस्थाले करसहितको बीजक जारी गरी असुल गरेको रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र कर नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना लाग्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीमा परेको छ। उदाहरणका लागि, कुनै निजी अस्पतालले ओपीडी सेवाका लागि १ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको भए अब त्यसमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिएर १ हजार ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उपचारमा १ लाख रुपैयाँ खर्च भए सेवाग्राहीले थप ३ हजार रुपैयाँ समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य सेवासँगै शवगृह सेवा पनि शुल्क तिरेर उपलब्ध गराइने सेवा भएकाले त्यसमा पनि समता शुल्क लागू भएको हो। यही कारण अब निजी अस्पतालमा शव राख्दा समेत सेवा शुल्कसँगै ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने आलोचकहरूले भने दुःखको समयमा समेत अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै यसको आलोचना गरिरहेका छन्।