काठमाडौं। प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने चर्चाबीच निर्णायक शक्ति बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्काल कुनै एक पक्षसँग सरकार गठनमा नजाने रणनीति अपनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला नेकपाले भने सहमतिमा आधारित सरकार गठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यही कारण प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया राजनीतिक संवाद र शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा पुगेको छ।

कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि दुवै दलबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारमा नयाँ समीकरण खोज्ने प्रयास तीव्र बनेको हो। अहिले सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन दुवै दलले नेकपासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। तर नेकपाले भने कुनै पनि निर्णयमा हतार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पार्टी नेतृत्वको बुझाइमा अहिले प्रदेश सरकार अंकगणितको विषय मात्र नभई, आगामी राष्ट्रिय राजनीतिक दिशासँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै दलको नेतृत्व स्वीकार गर्नेभन्दा पहिले राजनीतिक सन्देश, संगठनात्मक प्रभाव र दीर्घकालीन लाभ-हानिको मूल्याङ्कन भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।

नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएका छलफलमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सहमतिका आधारमा सरकार गठन भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने निष्कर्ष निस्किएको बताइन्छ। यदि त्यस्तो सहमति सम्भव नभए प्रत्येक प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाअनुसार थप रणनीति तय गरिने विकल्प पनि खुला राखिएको छ।

पार्टी नेतृत्वको तर्क छ, अहिले कुनै एक दलसँग मात्रै सत्ता साझेदारी गर्दा अर्को पक्षसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक दूरी बढ्न सक्छ। त्यसले भविष्यको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास जारी राखिएको हो।

नेकपाले संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। यही आधारमा कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर संवाद भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पूर्ण एकमत भने बनिसकेको छैन। एक पक्ष अहिले सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा पार्टीको वैचारिक सन्देश कमजोर हुन सक्ने तर्क गर्छ। उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाल छोटो भएकाले सत्ता साझेदारीभन्दा संगठन विस्तार र जनविश्वास निर्माणमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ।

अर्को पक्ष भने परिस्थिति अनुकूल बने सरकारमा सहभागी हुन नहुने कुनै कारण नरहेको बताउँछ। उनीहरूको धारणा छ, यदि प्रदेशमा स्थायित्व कायम गर्न नेकपाको भूमिका अपरिहार्य बन्छ भने जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु उचित हुँदैन। तर त्यसका लागि सहमतिको वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।

यसैबीच कांग्रेस र एमाले दुवै दलका शीर्ष नेतासँग नेकपाका वार्ता टोलीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार गठनको सम्भावित मोडालिटी, नेतृत्वको बाँडफाँट, मन्त्रालय व्यवस्थापन र साझा कार्यक्रमबारे अनौपचारिक संवाद भइरहेको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सहमति बनेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले नेकपाले ‘वेट एन्ड वाच’ रणनीति अपनाएको छ। दुवै ठूला दलबीचको शक्ति सन्तुलन हेर्दै अधिकतम राजनीतिक लाभ सुरक्षित गर्ने प्रयासमा पार्टी देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ। कुनै एक पक्षमा तत्काल खुल्दा भविष्यमा वार्ताको अवसर साँघुरिन सक्ने भएकाले नेतृत्वले संयमित रणनीति रोजेको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकार गठनको विषयमा केन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले प्रदेशस्तरका नेताहरू पनि नेतृत्वको निर्देशनको प्रतीक्षामा छन्। कांग्रेस र एमाले दुवैसँग प्रारम्भिक संवाद भए पनि अन्तिम सहमति केन्द्रबाट आउने निर्णयमै निर्भर रहने नेताहरू बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विश्वासको मत लिन अझै समय बाँकी रहेकाले नेकपामाथि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने दबाब पनि कम छ। यही कारण पार्टीले हतार नगरी सबै सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेको छ।