काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ६२.२६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ५८.३३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ८१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।

चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ९ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यता पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुँदा ११ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन ५८.३३ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ। यस मन्त्रालयले समग्रमा ७१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समग्र खर्च ६०.०५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५८.६८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१.८० प्रतिशत तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ५२.०५ प्रतिशत रहेको छ।

सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल ३०.७६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

निकायगत रूपमा भने प्रदेश सभा (व्यवस्थापिका) ले ७३.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै सबैभन्दा राम्रो प्रगति देखाएको छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजित ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये ७५.५५ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्नु, निर्माण कार्यमा ढिलाइ, कर्मचारी अभाव तथा ‘जेन–जी आन्दोलन’ लगायतका कारण यस वर्ष पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको हो।

उनका अनुसार चालु खर्च उच्च रहने तर विकास बजेट कमजोर रहने पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ।