काठमाडाैं । लगातार खुम्चिँदै गएको जनाधार, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र प्रदेश सरकारको बदलिँदो अंकगणितले नेपालका प्रमुख वाम दलहरू फेरि सहकार्यको बाटोमा उन्मुख भएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार भएको झण्डै दुई घण्टा लामो संवादलाई प्रदेश सरकारको समीकरणभन्दा पनि वाम ध्रुवीकरण र सम्भावित एकताको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

दुई नेताबीचको भेटमा प्रदेश सरकार, राजनीतिक स्थायित्व र वाम शक्तिबीच सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

छलफलपछि जनकपुर पुगेका दाहालले आफूले सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव राखे पनि त्यसमा सहमति नजुटेपछि वाम सहकार्यको विषयमा सकारात्मक संवाद भएको बताएका थिए।

‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वाम शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको छ। कांग्रेससँग पनि छलफल चलिरहेको छ,’ दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने।

नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि ओली र दाहालबीचको संवाद प्रदेश सरकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर समग्र वाम सहकार्यमा केन्द्रित भएको बताए।

‘वर्तमान संविधान, गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्ने गरी सर्वदलीय गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राखिएको हो। तर अध्यक्ष कमरेड ओली त्यसमा सकारात्मक हुनु भएन। त्यसपछि वाम सहकार्यको मार्गमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ ज्वालाले भने।

दुई वर्षअघिसम्म एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा कठोर अभिव्यक्ति दिने ओली र दाहाल अहिले फेरि एउटै टेबलमा बसेर सहकार्यबारे छलफल गर्न थालेका छन्। यसलाई राजनीतिक बाध्यताले जन्माएको नयाँ समीकरणका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ।

विगतका निर्वाचनले वाम दललाई ठूलो झट्का दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिको उदयसँगै परम्परागत वाम दलहरूको मत आधार कमजोर बन्दै गएको छ। प्रदेशदेखि संघसम्म सत्ता समीकरणमा पनि उनीहरूको पकड पहिलेभन्दा कमजोर देखिएको छ। यही अवस्थाले विभाजित वाम शक्तिलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने दबाब बढाएको नेताहरू बताउँछन्।

एमालेभित्र पनि वाम सहकार्यको पक्षमा खुलेर अभिव्यक्ति आउन थालेको छ।

एमाले नेता लेखराज भट्टले पनि सहकार्यलाई समयको आवश्यकता भएको बताए। उनका अनुसार अहिलेको संवाद भविष्यमा पार्टी एकतासम्म पुग्ने आधार बन्न सक्छ।

‘देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रमुख भूमिका खेलेका वामहरू सहकार्यमा जान जरुरी छ। सहकार्य गर्दै जाँदा भोलि एकतासम्म पुग्न सकिन्छ,’ भट्टले भने।

उनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ आधारमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालको वाम आन्दोलन भने विगतमा पटकपटक मिल्ने र फुट्ने चक्रबाट गुज्रिएको छ। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। तर नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षले त्यो एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी विभाजित भयो।

२०७९ को निर्वाचनपछि पनि एमाले र माओवादीले सत्ता सहकार्य गरे। १० पुसमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर त्यो गठबन्धन पनि लामो समय टिकेन। त्यसपछि दाहाल कांग्रेससँग जोडिए। पछि फेरि एमालेसँग सहकार्य गरे।

अन्ततः त्यो समीकरण पनि टुट्यो। दाहालले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई ओलीले धोका दिएको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि दुई नेताबीच सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि दुई नेताबीच संवाद सुरु हुनु अर्थपूर्ण मानिएको छ।

स्रोतका अनुसार एमालेभित्र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रवक्ता लेखराज भट्टले संवादलाई सहज बनाउने भूमिका खेलेका छन्।

नेकपातर्फबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले पनि दुई दलबीच सम्पर्क बढाउने काम गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताबीच यसअघि पनि अनौपचारिक भेटघाट हुँदै आएको भए पनि यसपटकको छलफललाई अधिक राजनीतिक महत्वका साथ हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारको अंकगणित मिलाउनु मात्रै उद्देश्य होइन। कमजोर बन्दै गएको वाम जनमतलाई पुनः संगठित गर्ने, कम्युनिस्ट मत विभाजन रोक्ने र नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने साझा आधार तयार गर्ने प्रयास पनि हो।

यद्यपि विगतमा पटकपटक गठबन्धन टुटेको इतिहासका कारण अहिलेको सहकार्य कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

विश्वास र अविश्वासको लामो इतिहास बोकेका ओली र दाहालबीचको सम्बन्धले फेरि नयाँ मोड लिएको छ। तर दुवै दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा सहकार्यको पक्षमा बोल्न थालेका छन् भने दोस्रो तहका नेताहरूले पनि संवादलाई संस्थागत बनाउन पहल गरिरहेका छन्।

यसले एउटा कुरा भने स्पष्ट पारेको छ-लगातार कमजोर बन्दै गएको वाम शक्ति अब राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सहकार्यको बाटो हुँदै सम्भावित एकताको दिशामा अघि बढ्न बाध्य देखिएको छ। अहिलेको संवाद त्यसैको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।