काठमाडौं। संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन ११ गतेको पेसी तोकेको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। सरकारको निर्णय कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

सरकारले हालै संघीय संसद्का सदस्यलाई एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा साउन ४ गते प्रकाशित भइसकेको छ। नयाँ व्यवस्थाले प्रत्येक सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ।

यसअघि जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले सो निर्णय उल्टाउँदै पुनः स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।