काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएर न्यूनतम ४० हजार र अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ। तर तलब वृद्धि भए पनि घुसखोरीका घटना भने रोकिएका छैनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन लागेयता पाँच वटा घुस प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो घटनामा ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत) का नायब सुब्बा उत्तम कुँवर, विशाल सुन्दास र राजकुमार मगर पक्राउ परेका छन्। उनीहरूसँगै लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाल पनि नियन्त्रणमा परेका छन्।

अख्तियारका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा जग्गाको बकसपत्र गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। उनीहरूबाट घुसबापतको तीन लाख रुपैयाँ र स्रोत नखुलेको २४ हजार ८९० रुपैयाँ बरामद भएको छ।

यसअघि सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न १० हजार रुपैयाँ घुस लिने वडा सचिव अजयकुमार साह र काठमाडौं महानगरपालिका–३० का लेखा अधिकृत उद्वव भट्टराई पनि घुस प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन्।

तत्कालीन मुख्यसचिव सुमन अर्यालले भ्रष्टाचारका घटनामा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने परिपत्र जारी गरे पनि त्यसयता १८ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन्। तीमध्ये पाँच घुस प्रकरण साउनको पहिलो ११ दिनमै सार्वजनिक भएका हुन्।