काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक महत्त्वको जरुरी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। मंगलबार बसेको बैठकमा सबै विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

उक्त प्रस्तावमा सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सुकुम्बासी नागरिकको उचित व्यवस्थापनलगायतका मागहरू समेटिएका छन्।

प्रस्तावको समर्थनमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कुनै पनि विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘यी देखिएका समस्या समाधान गर्न हामी सरकारसँगै छौँ,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनिन्।

त्यस्तै, प्रस्तावको समर्थनमा बोलेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुकुम्बासी नागरिकलाई हटाउने क्रममा सरकारले उनीहरूको मानवअधिकार हनन गरेको आरोप लगाए। सरकारले अन्य जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा बाँडिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उक्त काम पूर्ववर्ती सरकारले नै गरेको बताए। अहिले देखिएका सुकुम्बासीका समस्याहरू सरकारले छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताए।

विपक्षी खेमाबाटै प्रस्तावको समर्थनमा बोलेका श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले यो प्रस्तावलाई राजनीतिकीकरण नगरी समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले नै नागरिकलाई अनागरिकजस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन,’ उनले भने।

‘सम्माननीय सभामुख महोदय,

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अबस्था र व्यबस्थापन सम्बन्धी हामीले राखेको यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सदनको छलफलमा ल्याउनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।

प्रस्तुत प्रस्तावको सन्दर्भमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिला म २ वटा संवेदनशील विषय यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहान्छु।

पहिलो विषय- सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा भएका घटना र त्यसक्रममा सरकारले नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो? भन्ने बारेमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसबारे सरकारले चित्बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ र घटनाको जिम्मा लिनुपर्छ। उक्त घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु ।

साथै सम्पूर्ण घाइहरुको पूर्ण शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै र क्षति भएको सम्पत्तिको एकीन गरी क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गर्न सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु।

हाम्रो स्पष्ट माग छ- यस घटनाको सत्त्य तथ्य, निष्पक्ष र विश्वशनीय छानबिनका लागि न्यायीक छानविन समिति गठन गर्नुपर्छ।

दोस्रो विषय- विषय विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीका सम्बन्धमा सरकार निकै सुस्त गतिमा छ।

• गत वैशाखको २३ गतेदेखि नै इलामको राजदुवालीमा गएको पहिरोले मेची राजमार्ग अबरुद्व छ। 
• गत जेठ ८ गते पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा वाढी पहिरो गयो। महमलाल खवास र कविन्द्र खवासको घर बगायो। पुल पनि बगायो। 
• गत साउन १० गते  पाँचथरको फालेलुङ ५ लुङ्मादिनमा भीषण पहिरो गयो। ३ घर परिवार पुर्ण रुपमा विस्थापित भए । ३५ परिवारका १ सय ३८ जना नागरिक उच्च जोखिममा छन्। 
• साउनको १२ गते सम्माननीय सभामुखज्यूसँग भेटेर यी समस्याहरु सम्बोधनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए।

म प्रश्न गर्न चाहान्छु- विपद जानकारी दिएर आउदैन, सरकारले विपद्को ठुलो क्षति व्यहोरेपछि मात्र यसको तयारी गर्न खोजेको हो कि सरकारको केहि तयारी छ ? यस सम्मानित सदन र आम जनतालाइ शिघ्र जानकारी गराउन र पर्यापत पूर्व तयारीमा रहन माग गर्दछु।

सभामुख महोदय,

अब म सम्मानीत सदनमा म आफै प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका सन्दर्भमा मेरो धारणा राख्न चाहान्छु।

आजकल मेरो मनमा एउटा विषयले निरन्तर घोचिरहन्छ- यो सरकारलाइ विधि प्रकृया पनि नचिहने, मानवीय मुल्य र संवेदनाको पनि ख्याल नगर्ने, बालबालिका, महिला  र जेष्ठ नागरिकको पिडा पनि महसुस गर्नु नपर्ने, मुलुकका विद्यमान समस्याका बारेमा राजनीति दलहरुसंग संवाद र सहकार्य पनि गर्नु नपर्ने, सबै विधि प्रकृयाहरु भत्काउनै पर्ने । सरकारको काम समाल्न हो कि भत्काउने? विधी वसाल्ने हो कि मिच्ने? म साच्चै नै अचम्ममा परेको छु ।

सभामुख महोदय, 

निकै भारी मनका साथमा म यहाँ पिडादायी सत्य जोड्न चाहान्छु।  

मनोहरा बस्ती खाली गर्न सरकारले दुई दिनको समय दियो । परिवार अब कहाँ जाने, बिरामी आमाबुबा र श्रीमतीलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले १९ वर्षीय रविन तामाङलाई थिच्दै लग्यो । बस्तीमा डोजर चल्नुअघि नै उनी आफ्नै घरको शौचालयमा मृत फेला परे ।

त्यसको केही दिनपछि बल्खुमा डोजर चल्यो। जीवनभर फलफूल मण्डीमा भारी बोकेर परिवार पाल्दै आएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई आफ्नो घर भत्किएको हेर्न नसक्ने भन्दै निराश भएर निस्किएको  केही समयपछि बागमती नदीमा मृत फेला पर्नुभयो।

अनि थापाथलीबाट विस्थापित भएर कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका ३६ वर्षीय भेषराज दर्जी। आठ वर्षदेखि बिरामी आर्थिक अभावका कारण नियमित उपचार समेत नपाएको अबस्था । होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल भएपछि मात्र अस्पताल पुर्‍याइयो, तर उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो।

त्यही होल्डिङ सेन्टरमा खाना समयमा नआउँदा दीर्घरोगीले औषधि खान नपाएको, सुत्केरी र बालबालिकासमेत भोकै बस्नुपरेको अवस्था छ।

यो कुनै नाटकको स्कृप्ट होइन सुकुम्वासी नागरिकलाई राज्यले गरेको व्यबहारको सत्यता हो। दीर्घरोगी नागरिकलाई समयमै उपचार, नियमित औषधि र रोगअनुकूल पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउनु पर्नेमा राज्यले कस्तो व्यबहार गरेको छ? गम्भिर प्रश्न हो ?

सभामुख महोदय,

म यी तीनै मृत्युको कारण एउटै हो भनेर निष्कर्ष सुनाइरहेको छैन । तर डोजरको त्रास, योजनाविहीन विस्थापन, मानसिक आघात, उपचारको अभाव र होल्डिङ सेन्टरको कमजोर व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिमा असहाय र उपायहिन भएर तीन जना नागरिक ज्यान गुमाउने अबस्था सिर्जना हुनुमा राज्य र यसले नागरिकमाथी गरेको व्यबहार प्रमुख कारण हो ।  

यसलाई सामान्य संयोग भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन, पाउदैन।

डोजरले टहरा मात्र भत्काएको छैन। कसैको बाँच्ने भरोसा भत्काएको छ, कसैको परिवारको सहारा खोसेको छ र कसैलाई बिरामी अवस्थामा न्यूनतम उपचार तथा स्याहारसमेत नपाउने ठाउँमा पुर्‍याएको छ।

आजको यो छलफल सार्वजनिक जग्गाको विषय मात्र होइन, राज्यको निर्णयपछि सिर्जना भएको मानवीय संकट र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय हो।

सभामुख महोदय,

हामी सवैलाई थाहा छ, भूमिहिन सुकुम्वासी, भुमिहिन दलित र अब्यबस्थित वसोवासीको समस्या लामो समयदेखिको समस्या हो। यसमा केही व्यबस्थापकीय समस्या छन, केही कानूनी जटिलता र केही बदनियत पनि होलान। 

हामी प्रष्ट छौं- वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्छ। जो वास्तवमै आवासविहीन र भूमिहीन छन्, उनीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। 

संगैमा हामी यसमा पनि प्रष्ट छौं कि- नदी किनारको संरक्षण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा जोगाउनुपर्छ। बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो र यसमा हाम्रो कुनै असहमति छैन। 

म स्मरण गराउन चाहान्छु-

अघिल्लो सदनमा ‘भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन’ आउँदा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका साथीहरूले निकै मेहनत गरेर समाधानका उपायसहित संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो। 

स्पष्ट दृष्टिकोण थियो- यो समस्या पटक-पटक बल्झिरहने ‘रोग’ नबनोस्। 

• सक्कली सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितले आत्मसम्मानका साथ आवास पाउनुपर्छ।
• प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्छ: वन क्षेत्र, निकुञ्ज, संवेदनशील क्षेत्रमा वसोवास गर्न दिनु हुँदैन। वाग्मती-मनोहरा जस्ता नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले पहिचान गरी अन्यत्र स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।
• शक्तिको आडमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी कानूनले अतिक्रमित भएको, कब्जा गरेको, हदवन्दीभम्दा बढी राखेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ र संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। वन, निकुञ्ज र सार्वजनिक जग्गा जोगिनुपर्छ।

स्थानीय तहले जग्गा र परिवार पहिचान गरी लालपूर्जा वितरणका लागि तयारी अबस्थामा रहेको बेला कानून बन्न सकेन। त्यतिवेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त संशोधन तर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा संसद् विघटनको सिकार भयो। परिस्थित बदलियो। 

म प्रश्न गर्न चाहान्छु- कसले भनेको थियो व्यबास्थापन नगरौं, कसले भनेको थियो, नदी किनारा, संवेदनशील क्षेत्रका वस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर व्यबस्थित नगरौं, कसले भनेको थियो, सार्वजनिक जग्गा नजोगाऔं। कसैको असहमित थियो? थिएन।

 भूमिहीनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा दिने विषय निर्वाचनअघि सबैजसो दलको साझा प्रतिबद्धता थियो। हामी यसमा पनि प्रष्ट थियौं- यो संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो।

 वर्तमान सरकारले साच्चै सुकुम्वासीको समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न खोजेको थियो भने व्यापक छलफलपश्चात संसदको समितिबाट पारित कानून संसदमा पेश गरी द्रुत गतिमा यही सदनबाट पारित गरेर कार्यान्वयन किन गर्न सकेन ?  र विना तयारी डोजर चलायो जवरजस्ति उठिवास लगायो र नागरिकलाई बन्धक बनाएर राख्यो। 

 बरु भुमि आयोग खारेज भनेर त्यही प्रकृतिको राजनीतिक नियुक्तितिर सरकारको ध्यान गयो।

– यसैबाट प्रष्ट हु्न्छ सरकार समाधान चाहेको थिएन स्टन्ट मात्र चाहेको थियो। 

त्यसैले, सरकारले अमानवीय ढंगले बस्ती हटाइयो, नागरिकलाई एक ठाउँबाट विस्थापित गरी अर्को असुरक्षित ठाउँमा धकेलियो। समस्या समाधान भएन, केवल सारियो।

तथ्य र बस्तुस्थितिले यही भन्छ। राज्यको कुनै तयारी थिएन, विवेक थिएन, विधि थिएन। केवल सनक र बल थियो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार छोटो अवधिमै २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए। प्रारम्भमा सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जना राखिए। प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । तर दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि स्थायी समाधान आएन।

सरकारले बस्तीबाट नागरिकलाई निकाल्यो। होल्डिङ सेन्टरमा राख्यो। त्यसपछि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर पाँच दिनभित्र आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न भन्यो।

तर जसको नागरिकता मिलेन, जसको बैंक खाता थिएन, जसको विवरण फरक पर्‍यो, उनीहरूले रकम पाएनन्। रकम नपाउनेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा खाना बन्द गरियो। कोठा नपाएका परिवारलाई कोटेश्वर, बालाजुजस्ता चोकसम्म पुर्‍याएर छाडियो।

सभामुख महोदय,

राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याएको हो भने त्यहाँ पुगेपछि नागरिक पहिलेभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ। तर बाढीबाट जोगाउन भनेर कीर्तिपुरको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिक त्यहीँ फेरि बाढीमा परे।

त्यहाँ रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई राति उद्धार गरेर अर्को ठाउँमा सार्नुपर्‍यो। नागरिकता, औषधि, लत्ताकपडा र बालबालिकाका पुस्तक तथा कापी पानीमा डुबे। परिवारलाई फेरि खरिपाटी र बोडेतर्फ सारियो। तर बालबालिकाको विद्यालय थापाथली र शान्तिनगरमा थियो। विद्यालय पुग्ने यातायातको व्यवस्था थिएन।

एउटा बच्चाले आफ्नो घर गुमायो। पुस्तक गुमायो। विद्यालय जाने बाटो गुमायो। 

घर भनेको जस्तापाता र इँटा मात्र होइन। घरसँग विद्यालय जोडिएको हुन्छ। रोजगारी जोडिएको हुन्छ । बिरामीको उपचार जोडिएको हुन्छ। परिवारको सुरक्षा र सम्मान जोडिएको हुन्छ।

 त्यसैले सरकारसँग अहिले हामीले धेरै अस्पष्ट माग गरेका छैनौँ। 

गर्नुपर्ने काम स्पष्ट छन्।

पहिलो, यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले एउटा काम गर्ने, भूमि मन्त्रालयले अर्को कुरा भन्ने, स्थानीय तहले फरक निर्णय गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा अनधिकृत व्यक्तिले निर्देशन दिने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । त्यो अनधिकृत व्यक्ति को हो, उसले कुन कानुनी अधिकारका आधारमा निर्देशन दियो, र उसकै निर्देशनमा जेनजी अभियन्तामाथि प्रहरीले किन कुटपिट गर्यो ? सरकारले यस सदनलाई स्पष्ट र तथ्यसहितको जवाफ दिनुपर्छ । 

दोस्रो, स्थायी समाधान नहुँदासम्म नागरिकलाई आधारभूत मानवीय सुविधासहित राख्नुपर्छ । स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा कुनै राहत होइनन् । यी राज्यका न्यूनतम जिम्मेवारी हुन्।

गर्भवती महिला, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको छुट्टै सूची बनोस् । उनीहरूलाई आवश्यक पोषण, नियमित औषधि, मातृशिशु सेवा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस्।

तेस्रो, बालबालिकाको शिक्षा तुरुन्त निरन्तर गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरियोस्। नष्ट भएका पुस्तक, कापी, पोशाक र प्रमाणपत्र सरकारले उपलब्ध गराओस्। परिवारको सहमतिबिना विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य नपारियोस्।

चौथो, २५ हजार रुपैयाँ दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्दैन। डोजर, स्थानान्तरण र बाढीका कारण भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। घरायसी सामान, औजार, औषधि, शैक्षिक सामग्री र जीविकोपार्जनको क्षतिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस्।

पाँचौँ, सरकारले स्थायी समाधानको समयसीमा घोषणा गर्नुपर्छ। वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण छिटो सम्पन्न गरियोस्। योग्य परिवारलाई सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लालपुर्जा, सुरक्षित आवास, सामाजिक आवास वा अन्य उपयुक्त विकल्प दिइयोस्।

सबैलाई एउटै रूपमा हेरेर समस्या समाधान हुँदैन। वास्तविक भूमिहीन को हो, जग्गा भएर पनि दाबी गर्ने को हो, जोखिमयुक्त स्थानमै सुधार सम्भव छ कि छैन, अर्को स्थानमा पुनर्वास गर्नुपर्ने हो कि होइन, प्रत्येक परिवारको अवस्था छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।

अन्त्यमा 

सभामुखज्यू मार्फत पुन ध्यानाकर्षण सहित प्रस्ताव गर्न चाहन्छु,

गरिब, विपन्न असहाय नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जवरजस्ती सारेर समस्या समाधान हुँदैन। डोजरले घर भत्काउन सक्छ, तर समस्या समाप्त गर्न सक्दैन। राज्यले नागरिक र नागरिको अधिकारको संरक्षण गर्ने हो। उपायविहीन, अलपत्र र जोखिममा रहेका नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको छहारीभित्र ल्याउनु राज्यको कर्तव्य  हो। ति निमुखा नागरिकको संवेदना र आत्मसम्मानमाथी पटक पटकको आक्रमण राज्यको सफलता होइन।

त्यसैले,

• सुकुम्वासीमाथी राज्यले जे जस्तो अमानवीय र न्युनतम मानवअधिकार विपरित व्यबहार गर्‍यो- ति नागरिकसंग सरकारले माफी मागोस्। तत्काल सम्मानजनक व्यबस्थापन गरोस्।
• तत्कालका लागि चाहिने माथी उल्लेखित अत्यावश्यक व्यबस्थापन र सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दियोस्।
• दीर्घकालिन समाधानका लागि तत्काल कानून तर्जुमा गरी तिन तहको समन्वयमा विधिसम्मत र सम्मानजनक बाटो अबलम्बन गरोस।
• वास्तविक सुकुम्बासी र जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई राज्यले पहिचान गरी प्राथमिकरण सहित अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरोस। 
• शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण गरेका, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी अतिक्रमित भएको, कब्जा गरेको, हदवन्दीभम्दा बढी राखेको जग्गा कानुसम्मत रुपमा नेपाल सरकारको नाममा ल्याओस र ति जग्गामा संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरोस्। 
• वन क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने रोग ‘ र सधै बल्झिइरहने समस्या” सदाका लागि बन्द होस्।

यो प्रस्तावको उदेश्य सरकारलाई दोष लगाएर छलफल समाप्त गर्नका लागि ल्याइएको होइन। तत्काल गर्नुपर्ने कामको साझा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गर्नका लागि हो। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरोस्। सम्बन्धित संसदीय समितिले त्यसको नियमित अनुगमन गरोस्। सरकारले प्रत्येक पन्ध्र दिनमा प्रगति विवरण समितिमा पेश गरोस् र समस्या समाधान नभएसम्म मासिक रूपमा सदनलाई जानकारी गराओस्।

सरकारले जब बाटो विराउछ तर संसदले बाटो देखाउनुपर्छ। यो सिंगो सदनको सामुहिक जिम्मेवारी हो। यही अपेक्षासहित यो प्रस्तावमा सदनमा छलफल होस र प्रस्तावलाई स्वीकार गरी सदसनबाट सरकारलाई स्पष्ट समयसीमासहित निर्देशन होस्। 

सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले सदन समक्ष यस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु । धन्यवाद। जय नेपाल !’