काठमाडौं। नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आए पनि दुवै देशले सोही मार्गबाट व्यापार अघि बढाएका छन्।

पहिलो चरणमा १६ जना व्यापारी र चार जना सहयोगीसहित २० जना भारतीय लिपुलेक हुँदै तिब्बतको तकलाकोट पुगेका छन्।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलका अनुसार भारतीय व्यापारी लिपुलेक हुँदै तिब्बत गएको जानकारी प्राप्त भएपछि त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जिल्लाबाट प्राप्त विवरण र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि घटनाक्रमबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनले पहिलो चरणमा २० जना भारतीय व्यापारीलाई तिब्बत प्रवेशको अनुमति दिएको हो। भारतले लिपुलेकमार्फत १५५ प्रकारका वस्तुको कारोबार गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि ६२ जना व्यापारी र ९३ जना सहयोगी गरी १५५ जनालाई तिब्बत पठाउने योजना बनाइएको बताइएको छ।

भारतीय सीमा व्यापार संगठनका अध्यक्ष जीवन सिंह रोन्कालीका अनुसार सन् २०१९ देखि तकलाकोटमा रोकिएका सामान ल्याउन व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन भएपछि सहज हुनेछ।

उनका अनुसार सात वर्षपछि यो मार्गबाट व्यापार सुरु हुन लागेकाले सीमावर्ती व्यापारी र स्थानीय उत्साहित छन्।

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार उक्त मार्गबाट करिब १ करोड ९० लाख भारु बराबरको आयात र १ करोड ३० लाख भारु बराबरको निर्यात भएको थियो। यसपटक व्यापारको मात्रा अझ बढ्ने भारतीय व्यापारीहरूको अपेक्षा छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर समेत सामान ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

लिपुलेकबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने विषय नयाँ भने होइन। भारत र चीनबीच भएको सहमतिअनुसार लिपुलेकसहित सिप्की ला र नाथु ला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको छलफलपछि सीमा व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्रालाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।

यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवागमनको मार्गका रूपमा विकास गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको थियो।

भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि नेपालले तत्कालै आपत्ति जनाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा नेपालले भारत र चीनका नेपालस्थित राजदूतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सहमतिप्रति असहमति जनाएको थियो। त्यसपछि लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत असहजता उत्पन्न भएको थियो।

नेपालको असहमतिकै बीच भारतले सन् २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेट्यो। त्यसको नेपालले विरोध गर्‍यो।

त्यसपछि भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि विवाद थप चर्कियो।

नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सा संशोधन गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेट्यो। संसदबाट अनुमोदन भएपछि २०७७ जेठमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो।

लिपुलेकको विषय नेपालले चीनसँग पनि पटक–पटक उठाउँदै आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई लिएर भएको सहमतिबारे नेपालको धारणा राखेका थिए।

त्यसक्रममा चीनले लिपुलेकको विवाद नेपाल र भारतबीचको विषय भएको भन्दै दुई देशले आपसी संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो।

पछिल्लो समय पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेकको विषय उठाएको थियो। चिनियाँ पक्षबाट नेपाल र भारतबीच छलफल गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको नेपाली पक्षको भनाइ छ।

लिपुलेकलाई लिएर नेपालले भारत र चीन दुवैसँग असहमति जनाउँदै आएको भए पनि दुवै देशले आफ्नो सहमतिअनुसार व्यापार अघि बढाएका छन्।

नेपालले यसअघि भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो आपत्ति जनाइसकेको छ। भारतले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफूले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ।

चीनले भने यो विषय नेपाल र भारतबीचको विवाद भएको बताउँदै आएको छ।

तर अहिले अवस्थामा नेपाल र भारतबीच लिपुलेकबारे ठोस वार्ता नभएकै अवस्थामा भारत र चीनले विवादित मार्गबाट व्यापार सुरु गरेका हुन्।