काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णय तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारीलाई मासिक तलबको सट्टा अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । कर्मचारीको हातमा नियमित रूपमा रकम पुग्दा उपभोग बढ्ने र त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्ने सरकारको अपेक्षा थियो ।

तर, संघीय सरकारले अघि सारेको यो व्यवस्था प्रदेश तहमा भने प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेको १५ दिने तलब दिने योजना संघीय सरकारकै केही निकायमा सीमित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीको तलब–भत्ता अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालले पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसपछि वैशाख १६ गतेदेखि कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत १५ दिनको तलब भुक्तानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलबसमेत सोहीअनुसार प्राप्त गरेका थिए ।

तर, यो व्यवस्था सबै सरकारी कर्मचारीमा विस्तार हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको कानुनी आधार हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८ मा प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि कर्मचारीले आफूले पकाएको तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखि तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको विद्यमान व्यवस्था मासिक तलब भुक्तानीसँग जोडिएको अवस्थामा त्यसलाई संसद्बाट संशोधन नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १५ दिनमा तलब दिने अभ्यास सुरु गरिएको हो ।

यही कारण यो निर्णयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयसमेत उठाएको छ ।

उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालले भने १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कानुन संशोधन गरेर नभई सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १५ दिन वा एक महिनामा तलब भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणाली नै तयार गरिसकेको छ । सम्बन्धित निकायले माग गरेमा १५ दिनमा तलब दिन सकिने र माग नगरेमा एक महिनामै तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको रिजालको भनाइ छ ।

तर, प्रणाली तयार हुनु र सबै सरकारी निकायले त्यसको प्रयोग गर्नु फरक विषय बनेको छ । यही कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेको १५ दिने तलब व्यवस्था व्यवहारमा सीमित देखिएको हो ।

१५ दिनमा तलब दिने विषयमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिकासमेत निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशका कर्मचारीलाई संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा अनिवार्य रूपमा १५ दिनमा तलब खुवाउने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उपमहालेखा नियन्त्रक रिजालले प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेश सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

यसले संघीय सरकारको आर्थिक नीति र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अभ्यासबीच देखिएको फरकलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय तहबाट एउटा अभ्यास सुरु गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा पछ्याउनुपर्ने अवस्था नरहेपछि नीति कार्यान्वयनमा एकरूपता आउन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको १५ दिने तलबसम्बन्धी निर्णयप्रति प्रदेश सरकारहरूको दृष्टिकोण बुझ्न कोसी प्रदेशको पछिल्लो तयारीसमेत महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारले गरेको १५ दिनमा तलब भुक्तानी र सातामा दुई दिन बिदासम्बन्धी निर्णय प्रदेश सरकारका लागि बाध्यकारी नभएको धारणा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबारको बिदा हटाएर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी अघि बढाएका छन् । उनले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणसँग समेत राय मागेका छन् ।

कार्कीले यसबारे चाँडै निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर आइतबारको बिदा हटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

यसले संघीय सरकारको प्रशासनिक अभ्यास प्रदेश तहमा जस्ताको तस्तै लागू हुने अवस्था नरहेको देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब दिने निर्णयलाई कर्मचारीको सुविधा मात्र नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायका रूपमा अघि सारेका थिए ।

सरकारको तर्क थियो ‘कर्मचारीको हातमा प्रत्येक १५ दिनमा पैसा पुगेपछि उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता र नियमित उपभोग बढ्छ । उपभोग बढ्दा बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र त्यसले सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ।’

तर, संघीय सरकारका केही निकायमा मात्र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यसको व्यापक आर्थिक प्रभाव कति पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश तथा अन्य सरकारी निकायबाट १५ दिनमा तलब भुक्तानीको माग व्यापक रूपमा नआउनुले अर्थमन्त्री वाग्लेको योजना व्यवहारमा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रणाली तयार गरिसकेको भए पनि कर्मचारीको खातामा पैसा पठाउने निर्णय सम्बन्धित निकायको माग र स्वीकृतिमा निर्भर रहेको छ । यसले ‘१५ दिनमा तलब’ भन्ने नीति घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाएको छ ।

यो प्रकरणले प्रशासनिक सुविधा र कानुनी व्यवस्थाबीचको सम्बन्धबारे पनि बहस जन्माएको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा मासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था रहेको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अभ्यास मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अघि बढाइएको छ । संसद्ले बनाएको ऐनको व्यवस्था कार्यपालिकाको निर्णयबाट व्यवहारमा परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएको छ ।

यद्यपि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्नु कानुनी रूपमा रोकावट नभएको दाबी गरेको छ । कार्यालयले आफ्नो प्रणालीमा दुवै विकल्प खुला राखेको र सम्बन्धित कार्यालयको मागअनुसार १५ दिन वा एक महिनामा तलब भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको व्यवस्था कानुन संशोधन गरेर स्थापित नयाँ प्रणालीभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा सुरु गरिएको प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा देखिएको छ ।